मदरसा धार्मिक होते हुए केरल सरकार उन्हें अनुदान क्यों देती है ? – केरल उच्च न्यायालय
इसे रोकने के लिए समान नागरिक कानून चाहिए !
इसे रोकने के लिए समान नागरिक कानून चाहिए !
भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असतांना आणि अनेक मदरशांमधून आतंकवादी सिद्ध होत असल्याचे अन् तेथे आतंकवादी कारवाया चालत असल्याचे उघड होऊनही एकही सरकार त्यांवर बंदी घालण्याविषयी अवाक्षर काढत नाही.
जिहादचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष समर्थन करणार्यांना या आतंकवाद्याने चांगलीच चपराक लगावली आहे. त्यामुळे या सर्वांनाच आता आडवे पाडून जिहाद्यांच्या विचारसरणीचा लक्ष्यभेद करायला हवा !
उत्तरप्रदेशातील आझमगड जिल्ह्यातील ६८३ मदरशांमधील जवळपास ३०० मदरशांमध्ये घोटाळा झाला आहे. येथे शिक्षक आणि कर्मचारी यांच्या नियुक्तीविषयी खोटी माहिती देण्यात आली आहे. काही मदरसे केवळ कागदावर असून प्रत्यक्षात तेे अस्तित्वात नाहीत.
मदरसों को मिलनेवाला अनुदान कब बंद होगा ?
अनुदान मिळवण्यासाठी खोटी माहिती देणार्या संबंधितांना आजन्म कारागृहात टाकण्याची शिक्षा केली पाहिजे !
अशा वासनांधांना शरीयत कायद्यानुसार कठोर शिक्षा करण्याची कुणी मागणी केल्यास आश्चर्य वाटू नये !
इंडोनेशियानंतर भारतात मुसलमानांची सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. यातील धर्मांध भारतात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतच आले आहेत, हे रोखण्यासाठी आता श्रीलंका, म्यानमार आदींप्रमाणे कठोर होणे अपरिहार्यच ठरणार आहे, असे म्हणावेसे वाटते !
कुठे एक जिहादी आतंकवादी आक्रमण झाल्यावर अशा प्रकारचे धाडसी निर्णय घेणारी श्रीलंका, तर कुठे गेली ३ दशके सहस्रावधी जिहादी आतंकवादी आक्रमणे होऊन त्यात सहस्रो नागरिकांचा मृत्यू झाल्यावरही निष्क्रीय रहाणारा भारत !
आतापर्यंत भारत ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी निष्क्रीयच राहिला आहे ! फ्रान्स धर्मनिरपेक्षतेचे पालन होण्यासाठी कायदा करत आहे, हे भारताने आणि भारतातील तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी लक्षात घ्यावे !