देशातील बहुतांश विधानसभांच्या कामकाजाचा कालावधी वर्षाकाठी ३० दिवसांहून अल्प !
लोकसभेचे कामकाज वर्षाकाठी सरासरी ६३ दिवस, तर अमेरिका, इंग्लंड आणि जपान येथील संसदांचे कामकाज भारताच्या तुलनेत अडीच पटींहून अधिक दिवस चालते !
लोकसभेचे कामकाज वर्षाकाठी सरासरी ६३ दिवस, तर अमेरिका, इंग्लंड आणि जपान येथील संसदांचे कामकाज भारताच्या तुलनेत अडीच पटींहून अधिक दिवस चालते !
भारत सरकारकडून आक्षेप घेत सिंगापूरच्या राजदूताला समन्स
ही स्थिती स्वातंत्र्यानंतरच्या ७४ वर्षांतील राज्यकर्त्यांना लज्जास्पद !
ण्यातील ‘सकल जैन संघ’ आणि ‘अखिल भारतीय श्री जैन श्वेतांबर मूर्तीपूजक युवक महासंघ’ यांनी पुण्याचे उपजिल्हाधिकारी हिंमत खराडे यांच्याकडे महुआ मोईत्रा यांच्या विरोधात कारवाई करावी, अशा मागणीचे निवेदन दिले आहे.
कशाची तुलना कशाशी करावी, हेही न समजणारे प्रतापन ! अशी तुलना करून ते महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याचे समर्थन करू शकत नाहीत, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे !
लोकसभेमध्ये ९ ऑगस्ट या दिवशी मराठा आरक्षणासंबंधी विधेयक मांडण्यात आले. विधेयकात ३३८ ब आणि ३४२ अ या अंतर्गत काही सुधारणा होणार आहेत. हे विधेयक लोकसभेत संमत झाल्यानंतर राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.
या मृत्यूंमागे नेमकी कोणती कारणे होती, जर अत्याचारांमुळे हे मृत्यू झाले असतील, तर संबंधितांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याचीही माहिती केंद्र सरकारने जनतेला द्यायला हवी !
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना अपकीर्त करणार्या व्यक्तींना सध्याच्या भारतीय दंड संहितेत देशद्रोहाला दिल्या जाणार्या शिक्षेची जितकी तरतूद आहे, तितकी कडक शिक्षा दिली जावी.
आता संसदेत उपस्थित रहाण्यावरूनच या लोकप्रतिनिधींना वेतन आणि अन्य भत्ते दिले पाहिजेत. विनाकारण अनुपस्थित रहणार्यांकडून दंडही वसूल केला पाहिजे !
लोकसभेतील ५४२ खासदार आणि राज्यसभेतील अनुमाने३०० खासदार यांच्यासाठी प्रत्येकी ५ कोटी, म्हणजे सहस्रो कोटी रुपये व्यय होतात. या निधीचे नियोजन कसे होते ? योजना चालू करण्याचा उद्देश यशस्वी होतो का ?
कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका आणि काही युरोपीयन देशांमध्ये भारतीय कृषी कायद्यांविषयी काही ‘प्रेरित’ भारतीय वंशाच्या व्यक्तींनी या कायद्यांना विरोध केला आहे.