वक्फ कायद्यात पालट करणे आवश्यकच !  

अजमेर दर्ग्याच्या आध्यात्मिक प्रमुखांचे उत्तराधिकारी सय्यद नसरुद्दीन चिश्ती यांचा वक्फ कायद्याला पाठिंबा !

अजमेर (राजस्थान) – वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, असे मला वाटते. या विधेयकामुळे पारदर्शकता येईल आणि वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण होईल. अतिक्रमण हटवले जाईल आणि वक्फचे भाडे वाढेल, जे समाजासाठी उपयुक्त ठरेल. निषेध करणे आणि पाठिंबा देणे, हा लोकशाहीचा एक भाग आहे. जर कुणी घटनात्मक पद्धतीने निषेध करत असेल, तर त्यात काही अडचण नाही; परंतु वक्फ कायद्यामध्ये पालट करण्याची आवश्यकता आहे, असे माझे मत आहे, असे विधान अखिल भारतीय सूफी सज्जदानशीन परिषदेचे अध्यक्ष आणि अजमेर दर्ग्याच्या आध्यात्मिक प्रमुखांचे उत्तराधिकारी सय्यद नसरुद्दीन चिश्ती यांनी केले.

कोणतीही मशीद घेणार घेतली जाणार नसतांनाही दिशाभूल केली जात आहे !

सय्यद नसरुद्दीन चिश्ती पुढे म्हणाले की, या सुधारणेचा अर्थ असा नाही की, मशिदी किंवा मालमत्ता काढून घेतल्या जातील. असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. हा लोकशाहीचा एक भाग आहे. सरकारला घाई नाही; संयुक्त संसदीय समितीमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर हे विधेयक अतिशय सहजपणे संसदेला सादर करण्यात आले आहे. अनेक मुसलमान धार्मिक नेते या विधेयकाला पाठिंबा देत असतांना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड त्यावर आक्षेप घेत आहे. या विधेयकाच्या निषेधार्थ लोकांना काळ्या पट्ट्या बांधण्यास का सांगण्यात आले ? सुधारित कायदा अद्याप सभागृहात आलेला नाही. आधी तो येऊ द्या. नंतर तुम्ही लोकांची दिशाभूल करा की, ‘आमची मशीद काढून घेतली जाईल.’ संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ‘आम्ही कोणतीही मशीद घेणार नाही’, असे सांगूनही तुम्ही दिशाभूल करत आहात.