सर्व ४० मतदारसंघांमध्ये मराठी मतपेढी निर्माण करणे अत्यावश्यक ! – प्रा. सुभाष वेलिंगकर

पणजी येथील मराठी राजभाषा निर्धार मेळाव्यामुळे मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याच्या आंदोलनाला गती

पणजी, ३१ मार्च (वार्ता.) – आम्ही राज्यातील सर्व ४० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मराठी मतदारांनी सामान्य मतदार म्हणून न रहाता आपली मतपेढी निर्माण केली पाहिजे. संख्याबळाचा वापर करावा लागेल. या अनुषंगाने पुढील ३ महिन्यांमध्ये तालुका स्तरावरील बैठका होणार आहेत. आम्ही कोकणीच्या विरोधात नाही, तर आम्ही मराठीला राजभाषेचा दर्जा देऊन तिला योग्य तो न्याय द्यावा, यासाठी लढत आहोत, असे आवाहन ‘मराठी राजभाषा निर्धार मेळाव्या’चे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी केले. पणजी येथे मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात ३१ मार्च या दिवशी आयोजित केलेल्या ‘मराठी राजभाषा निर्धार मेळाव्या’ला प्रा. सुभाष वेलिंगकर संबोधित करत होते. या वेळी व्यासपिठावर ‘मराठी राजभाषा समिती’चे गो.रा. ढवळीकर, गोमंतक मराठी अकादमीचे प्रदीप पुंडलिक घाडी आमोणकर, ‘मराठी बचाव’ आंदोलनाचे गुरुदास सावळ, ‘मराठी असे आमुची मायबोली’चे प्रकाश भगत, ‘म.रा.प्र.स.’चे (मराठी राजभाषा प्रस्थापन समितीचे) मच्छिंद्र च्यारी, ‘सत्तरी मराठी अस्मिता’च्या डॉ. अनुजा जोशी, युवा कीर्तनकार कु. नेहा उपाध्ये, ‘हिंदु रक्षा महाआघाडी’चे नितीन फळदेसाई, ‘भारत माता की जय’चे गोविंद देव, ‘विद्याभारती’चे आत्माराम गावकर, ‘रुद्रेश्वर नाट्यसंस्थे’चे देवीदास आमोणकर, ‘म. रा. प्र. स.’चे तुषार टोपले, म.रा.प्र.स.चे रमेश नाईक आदींची उपस्थिती होती. मेळाव्याला राज्यभरातील मराठीप्रेमींनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दर्शवला.

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात गो.रा. ढवळीकर यांनी गोव्यात मराठीचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व विशद केले. ते म्हणाले, ‘‘गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्यासाठी भरीव कार्य केले; मात्र त्यांनी अनेकवार आश्वासन देऊनही मराठीला राजभाषेचा दर्जा दिला नाही, तसेच सर्वांचा विरोध डावलून इंग्रजी भाषांच्या प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान चालूच ठेवले. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत नोकरभरतीसाठी कोकणी भाषा सक्तीची करणे, यासारखे निर्णय घेत आहेत. मराठीप्रेमी हा अन्याय सहन करणार नाहीत.’’ या वेळी इतरांचीही भाषणे झाली. मेळाव्यात स्वागत गुरुदास सावळ यांनी केले, तर ऋणनिर्देश प्रकाश भगत यांनी केले. शेवटी पसायदानाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

गोव्यात मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याची मागणी गेल्या ४० वर्षांपासून !

कोकणी ही गोव्याची राजभाषा आहे, तर मराठीला सहभाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यानंतर १९८५ पासून मराठी राजभाषा व्हावी, यासाठी लढा दिला जात आहे. मराठीप्रेमींनी विविध व्यासपिठांवरून मराठी राजभाषा व्हावी, यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे; परंतु मराठीचा राजभाषा म्हणून स्वीकार करण्यात आलेला नाही. प्रारंभी शशिकांत नार्वेकर आणि त्यानंतर गो.रा. ढवळीकर यांनी मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी आंदोलन केले. त्यानंतर रमेश नाईक, प्रदीप घाडी आमोणकर यांनी या चळवळीचे नेतृत्व केले. आता मराठी राजभाषा निर्धार मेळाव्याच्या माध्यमातून पुन्हा मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्यासाठी आंदोलन छेडले गेले आहे. हे आंदोलन निर्णायक असेल, असे प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी म्हटले आहे.