कशाची तुलना कशाशी करावी, हेही न समजणारे प्रतापन ! अशी तुलना करून ते महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याचे समर्थन करू शकत नाहीत, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे !
लोकसभेमध्ये ९ ऑगस्ट या दिवशी मराठा आरक्षणासंबंधी विधेयक मांडण्यात आले. विधेयकात ३३८ ब आणि ३४२ अ या अंतर्गत काही सुधारणा होणार आहेत. हे विधेयक लोकसभेत संमत झाल्यानंतर राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.
या मृत्यूंमागे नेमकी कोणती कारणे होती, जर अत्याचारांमुळे हे मृत्यू झाले असतील, तर संबंधितांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याचीही माहिती केंद्र सरकारने जनतेला द्यायला हवी !
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना अपकीर्त करणार्‍या व्यक्तींना सध्याच्या भारतीय दंड संहितेत देशद्रोहाला दिल्या जाणार्‍या शिक्षेची जितकी तरतूद आहे, तितकी कडक शिक्षा दिली जावी.
आता संसदेत उपस्थित रहाण्यावरूनच या लोकप्रतिनिधींना वेतन आणि अन्य भत्ते दिले पाहिजेत. विनाकारण अनुपस्थित रहणार्‍यांकडून दंडही वसूल केला पाहिजे !
लोकसभेतील ५४२ खासदार आणि राज्यसभेतील अनुमाने३०० खासदार यांच्यासाठी प्रत्येकी ५ कोटी, म्हणजे सहस्रो कोटी रुपये व्यय होतात. या निधीचे नियोजन कसे होते ? योजना चालू करण्याचा उद्देश यशस्वी होतो का ?
कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका आणि काही युरोपीयन देशांमध्ये भारतीय कृषी कायद्यांविषयी काही ‘प्रेरित’ भारतीय वंशाच्या व्यक्तींनी या कायद्यांना विरोध केला आहे.
केंद्रातील सरकार जर असा कायदा करणार नसेल, तर हिंदूंचे विविध मार्गांनी होणारे धर्मांतर कोण रोखणार, याचे उत्तर कोण देणार ?
लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी १ फेब्रुवारी या दिवशी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. प्रथमच ‘पेपरलेस’ अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यासाठी सीतारामन् यांच्याकडून ‘मेक इन इंडिया’ ‘टॅब’चा वापर करण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार देशातील १० ते १७ वयोगटांतील १ कोटी ४८ लाख मुले अल्कोहोल, अफीम, कोकेन, भांग यांसारख्या अमली पदार्थांचे सेवन करत असल्याचे समोर आले आहे.