आमदार दिगंबर कामत यांच्या निर्दाेषत्वाला आव्हान देण्यासाठी पोलिसांना सरकारच्या संमतीची अपेक्षा

गोव्यातील खाण घोटाळा

पणजी, ३१ मार्च (वार्ता.) – तत्कालीन काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री आणि खाण मंत्री तथा भाजपचे विद्यमान आमदार दिगंबर कामत यांनी काडणेकर खाण आस्थापनाला खाणीच्या करारांचे नूतनीकरण विलंबाने करण्यास सवलत दिली होती. यामुळे राज्य सरकारचा १३५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला होता. या प्रकरणी आमदार दिगंबर कामत, सरकारी अधिकारी आणि इतर यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. विशेष न्यायालयाने १४ फेब्रुवारी या दिवशी आमदार दिगंबर कामत आणि अन्य १४ जणांची या प्रकरणात निर्दाेष सुटका केली होती. गोवा पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने ‘विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान द्यायचे का ?’, असा प्रश्न गोवा सरकारला एका पत्राद्वारे केला आहे. सरकारी अधिवक्त्याच्या सूचनेवरून गुन्हे अन्वेषण विभागाने हे पत्र लिहिले आहे.

या पत्रात म्हटले आहे, ‘‘काडणेकर खाण प्रकरणी संशयितांच्या विरोधात अनधिकृत खाण व्यवसाय आणि खनिजाची साठवणूक करणे, यांतर्गत कायद्यांच्या कलमाखाली आणि ‘मिनरल्स कन्सेशन’ कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. ‘माईन्स अँड मिनरल्स डेव्हलॉपमेंट अँड रेग्युलेशन कायदा १९५७’च्या कलम २२ अंतर्गत या प्रकरणी लेखी तक्रार नसल्याने न्यायालयाने या गुन्ह्याची नोंद घेतली नाही. या प्रकरणी खाण आणि भूविज्ञान खात्याचे संचालक प्रसन्न आचार्य यांनी प्रथमदर्शनी गुन्हा नोंद केला होता. लेखी तक्रार नसल्याने न्यायालयाने सर्व संशयितांची निर्दाेष सुटका केली. या प्रकरणी भारतीय दंड संहिता आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा यांच्या अंतर्गत गुन्हा झालेला असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा विचार करता येईल.’’

या खाण घोटाळ्याच्या प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष अन्वेषण पथकाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये विद्यमान आमदार दिगंबर कामत, सरकारी अधिकारी आणि इतर यांच्या विरोधात ७०० पानी आरोपपत्र न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) केले होते. या प्रकरणी २५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि खाण मंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर २ सनदी अधिकार्‍यांचे निरीक्षण डावलून नूतनीकरणाला झालेल विलंब माफ केल्याचा आरोप आहे. आरोपपत्रानुसार सरकारला नूतनीकरणाला झालेला विलंब माफ करण्याचा अधिकार नाही.