काशी विश्वनाथ मंदिराविषयी चालू असलेला वाद आणि ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्याची भूमिका

(* टीप : ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पासून १९९१ पर्यंत धार्मिक स्थळांविषयी न्यायालयांत जे खटले चालू असतील, ते सरळसरळ बंद करण्यात येणार आहेत. तसेच जी पूजास्थळे ज्या धार्मिक परिस्थितीत होती, ती तशीच रहातील. त्यांचे धार्मिक स्वरूप पालटण्यास बंदी असणार आहे.)

श्री काशी विश्वनाथ मंदिराच्या न्यायालयीन वादाविषयीची नियमित सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात २९ मार्चपासून चालू झाली आहे. आतापर्यंतचा अनुभव असा की, अशा वादांविषयी सामान्य हिंदू एक तर उदासीन असतो किंवा त्यांच्यातीलच एक गट जो लक्ष ठेवून असतो, तो स्वत:ला ‘लिबरल’ (उदारमतवादी) म्हणवणारा म्हणजे थोडक्यात सांगायचे, तर कट्टर हिंदुद्वेष्टा असतो. त्यामुळे अशा न्यायालयीन वादाविषयी भराभरा बातम्या (अपडेट्स) येतात. त्या ‘द हिंदू’, ‘द वायर’, ‘एन्.डी.टी.व्ही.’ अशा डाव्या मेंदूच्या माध्यमांकडून येतात. त्या हटकून मोडतोड केलेल्या आणि काही भाग लपवलेल्या अशाच येतात. त्याच आपण खऱ्या धरून चालतो आणि त्या लोकांचीही अगदी हीच इच्छा असते. त्यांचा ‘प्रोपोगंडा’ (प्रचार) यशस्वी होतो. हे कुठेतरी थांबणे आवश्यक आहे. न्यायालयात नक्की काय चालले आहे, याची खरी माहिती जनतेला असायला हवी. ‘जनमत’ भारतात आता कळीचे सूत्र झाले आहे. म्हणूनच आपण सजग नागरिक म्हणून या वादाविषयी जरा समजून घेऊ.

१. काशी विश्वनाथ मंदिराचा इतिहास आणि त्या जागेच्या उत्खननाविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती

काशी अथवा वाराणसी हे आपल्या इतिहासातील अत्यंत प्राचीन शहर आहे. हे नगरच महादेवाला समर्पित आहे. येथे ‘शिवशंभू हे स्वयंभू स्वरूपात विराजमान आहेत’, अशी श्रद्धा आहे. म्हणूनच येथील देव आहे, ‘काशी विश्वेश्वर किंवा विश्वनाथ !’ भारतातील इतर सहस्रो मंदिरांप्रमाणे या मंदिराचीही मोडतोड परकीय राजवटींमध्ये झाली. औरंगजेबाने वर्ष १६६९ मध्ये मंदिर तोडून तिथेच एक मशीद उभारली, जिला म्हणतात ‘ज्ञानवापी मशीद’. नंतर शिंदे-होळकर या मराठा सरदारांनी मंदिराच्या पुनर्निर्माणाचा प्रयत्न केला. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी अनुमाने वर्ष १७८० मध्ये मंदिर आणि परिसर यांचा जीर्णोद्धार केला. नंतर वर्ष १८१० मध्ये ब्रिटीश जिल्हाधिकाऱ्याने ‘हा संपूर्ण परिसर हिंदूंच्या कह्यात द्यावा’, असा आदेश काढला; पण तो कागदावरच राहिला.

या कालावधीत काशी विश्वनाथाच्या स्वयंभू लिंगाची पूजा नियमित होतच होती. या जागेवरून पहिला न्यायालयीन वाद वाराणसीच्या दिवाणी न्यायालयात प्रविष्ट झाला होता, तो वर्ष १९९१ मध्ये ! त्यासंदर्भात वर्ष १९९८ मध्ये ‘अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद’ ही संस्था अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेली. त्यांचा दावा असा की, ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१’ या कायद्याची बाधा असल्यामुळे हा दावा वाराणसी न्यायालयात चालू शकत नाही. त्या आधारे या संस्थेने दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश ७, नियम ११ प्रमाणे मूळ दावाच फेटाळण्यासाठी अर्ज दिला. त्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन ठेवली होती. त्यामुळे अनेक वर्षे मूळ दावा तसाच पडून होता. अलिकडे वर्ष २०१९ मध्ये वादींनी असे एक आवेदन दिले की, वादाचा विषय बाजूला राहून या विवादित जागेवर काय आढळते ? यासाठी उत्खनन करण्याचा आदेश भारतीय पुरातत्व विभागाला द्यावा. हे आवेदन संमत झाले; पण त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे आणि तीच याचिका सध्या चौकशीसाठी आहे. सध्या उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पाडिया यांच्या एकल पिठापुढे ही चौकशी चालू आहे. ‘अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद’ हे याचिकाकर्ते असून त्यांनी संपूर्ण दिवाणी दावा रद्दबातल करून मागितला आहे.

२. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’विषयीची महत्त्वपूर्ण सूत्रे

आता या प्रकरणातील कायद्याची मुख्य सूत्रे आपण बघू.

अ. काशी विश्वनाथ मंदिराच्या प्रकरणाला ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ लागू न होणे : मंदिर समितीच्या दाव्याप्रमाणे काशी विश्वनाथांची पूजा सतत चालू होती आणि ते लिंग ‘स्वयंभू’ असल्याने ते ‘काशी विश्वनाथ या देवालयाचा अविभाज्य घटक आहे. (म्हणजे मंदिर उभारून नंतर त्यात मूर्ती स्थापन केलेली नाही.) या कारणांमुळे ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ येथे लागू होतच नाही; कारण १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशीही ‘काशी विश्वनाथ’ तिथेच आणि तसेच होते.

आ. वर्ष १९९१ चा हा कायदा असे सांगतो की, १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी भारतात जी पूजास्थळे ज्या धार्मिक परिस्थितीत होती, ती तशीच रहातील. त्यांचे धार्मिक स्वरूप पालटण्यास बंदी आहे (कलम ३). केवळ रामजन्मभूमी स्थळ हा या कायद्यात अपवाद ठरवला आहे. या कायद्यामुळे आता कोणत्याही एका धार्मिक स्थळाचे रूपांतर दुसऱ्या धर्माच्या पूजास्थळामध्ये होऊ शकत नाही.

इ. काशी विश्वनाथचा संपूर्ण परिसर आणि प्रत्यक्ष शिवलिंग हे एकमेकांपासून स्वतंत्र अस्तित्व मानणे अयोग्य ! : राममंदिर आणि काशी विश्वनाथ ही दोन्ही हिंदूंची अत्युच्च श्रद्धास्थाने आहेत; पण त्यांच्या मूर्त स्वरूपात भेद आहे. श्रीराम हे मानवी अवताररूप आहेत. त्यांना जन्म आहे. अयोध्या ही मथुरेप्रमाणे ‘जन्मभूमी’ आहे; पण भगवान शिवशंकर हे अजन्मा, अमर्त्य आहेत. ते लिंगरूपात आणि अनेक ठिकाणी स्वयंभू रूपात पूजिले जातात. म्हणूनच आजच्या कायद्याने विचार केल्यास काशी विश्वनाथ हा संपूर्ण परिसर आणि प्रत्यक्ष शिवलिंग हे एकमेकांपासून स्वतंत्र अस्तित्व मानले जाणार नाहीत. ‘स्वयंभू’चा अर्थच तो आहे.

ई. ‘काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर’ला ज्ञानवापी मशीद समितीने अन्य जागेच्या बदल्यात जागा देणे : असे दिसते की, राममंदिर आणि बाबरी मशिदीचा ढाचा यांच्या संघर्षाला जी पार्श्वभूमी होती, तशी या ठिकाणी नाही. किंबहुना नुकताच सिद्ध झालेला ‘काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर’ करण्यासाठी ज्ञानवापी मशीद समितीने १७०० चौरस फूट जागा मंदिराकडे सोपवली होती; आणि त्या बदल्यात मंदिर न्यासाने दुसरी एक जागा समितीच्या नावे करून दिली. अशा परिस्थितीत ‘या वादातील पक्ष कट्टर शत्रूप्रमाणे एकमेकांवर तुटून पडतील’, असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही.

३. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देणे आवश्यक !

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये उत्खनन करण्यास स्थगिती दिली असली, तरी ‘पुरातत्व विभागाच्या उत्खननाला लवकरच अनुमती मिळेल’, असे दिसते आहे. एक शक्यता अशीही आहे की, वर्ष १९९१ च्या ज्या कायद्याच्या आधारे हा वाद चालू आहे, त्या कायद्यालाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. तो कायदा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट) त्या वेळी मुळातच मतपेढीच्या तुष्टीकरणासाठी केला गेला, हे उघड आहे. त्याला आजवर असे आव्हान नेटाने का दिलेले नाही ? हे एक कोडेच आहे.

४. पुरोगामी, डावे, विद्रोही आणि वृत्तमाध्यमे यांचा ‘दिशाभूल करणे’, हा त्यांचा एककलमी कार्यक्रम !

या काही शक्यता असून प्रत्यक्षात काय होते, ते कळेलच. या कालावधीत नेहमीप्रमाणेच हिंदूंपैकीच तथाकथित पुरोगामी, डावे, विद्रोही वगैरेंची प्रणाली कामाला लागेल. हिंदूंच्या श्रद्धांची टिंगलटवाळी होईल, तसेच उपदेशाचे डोस मिळतील, काही कथित विचारवंतांचे लेख छापून येतील, अभिनेते आणि अभिनेत्री गळे काढतील. या सर्वांना तुमच्या श्रद्धा, भावना यांच्याशी देणे-घेणे काही नसेल. यातील एकालाही हा न्यायालयीन लढा का ? आणि कशासाठी आहे ? हे नीट माहिती नसेल. खरेतर ही माहिती असणे आवश्यक आहे. ती घेऊनही जर एखाद्याला वाटले की, हा लढा अनावश्यक आहे, तर ठीक आहे; कारण निदान ते विचारांती झालेले मत असेल. न्यायालयाचा निर्णय यांना सोयीचा नसला की, न्यायालयावर अवमानकारक टिपण्या कौतुकाने छापतील, तसेच सर्वधर्मसमभावी नेत्यांच्या प्रतिक्रिया दिवसभर दाखवत रहातील. न्यायालयीन प्रकरणे जाणून घेण्यासाठी सध्या वृत्तमाध्यमे हा सगळ्यात अविश्वासू मार्ग आहे. दिशाभूल करणे, हा त्यांचा एककलमी कार्यक्रम असतो. त्या चक्रव्यूहात सापडू नका.

पूर्वी लढाईमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची ‘हर हर महादेव’ रणगर्जना होती. आता त्याच महादेवासाठी केलेल्या न्यायालयाच्या लढाईतही आपल्याला म्हणावे लागेल, ‘हर हर महादेव’!

– अधिवक्ता सुशील अत्रे, जळगाव

(साभार : सामाजिक संकेतस्थळ)