प्राचीन धार्मिक स्थळांच्या मुक्तीसाठी केंद्रशासनाने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ हा हिंदुविरोधी कायदा रहित करावा ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय

वर्ष १९९१ मध्ये रामजन्मभूमी आंदोलन चालू असतांना काशी, मथुरा आणि अन्य धार्मिक स्थळांविषयी असलेल्या हिंदूंच्या न्याय्य मागण्या चिरडण्यासाठी तत्कालीन नरसिंह राव सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ हा कायदा (या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पासून १९९१ पर्यंत धार्मिक स्थळांविषयी न्यायालयांत जे खटले चालू असतील, ते सरळसरळ बंद करण्यात येणार आहेत) केला. यामुळे श्रीरामजन्मभूमी वगळता १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी धार्मिक स्थळांची जी स्थिती आहे, तीच ग्राह्य धरली गेली. यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी हिंदूंच्या मंदिरांची तोडफोड करून तेथे मशिद किंवा चर्च उभारले असेल, तर तेथे पुन्हा मंदिर उभारले जाऊ शकत नाही. त्यासाठी कोणताही खटला अथवा याचिका न्यायालयात करता येत नाही; हा प्रकार राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आणि धार्मिक भेदभाव करणारा आहे. त्यामुळे केंद्रशासनाने प्राचीन धार्मिक स्थळांच्या मुक्तीसाठी ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ हा कायदा रहित करावा