संपादकीय : श्रेयवाद !

सरकारी स्तरावरून समाजहिताची कोणतीही गोष्ट घडली की, तिचे श्रेय घेण्यासाठी राजकारणी मागे-पुढे पहात नाहीत. अशा वेळी तर्क, वस्तूनिष्ठता, सत्य अशा गोष्टींना धाब्यावर बसवण्यात येत असते. एखाद्या शहरातील पुलाचे रखडलेले बांधकाम पूर्ण झालेले असो कि अनेक वर्षांनंतर एखादी राष्ट्रीय समस्या सुटलेली असो, ‘आम्ही सत्तेत आल्यानंतर आमच्या अथक आणि प्रामाणिक प्रयत्नांमुळे अमुक समस्या सुटली’, हे सांगण्यात सत्ताधारी व्यस्त असतात, तर ‘आमच्या कार्यकाळात अमुक समस्येसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले होते आणि आम्ही सत्तेत असतो, तर त्या कार्याची पूर्तता काही महिने अथवा वर्षे आधीच झाली असती’, हे सांगायला विरोधक मागे-पुढे पहात नाहीत. ‘मुळात समाजहित हे ध्येयच विस्मृतीत गेले आहे कि काय ?’, असा प्रश्न श्रेयवादाचे ‘नाटक’ पाहिल्यावर राष्ट्रप्रेमी आणि जागृत नागरिक यांना पडतो. असा लाजिरवाणा प्रकार करण्यात सर्वच राजकीय पक्षांची चढाओढ चालू असते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ भारतच नाही, तर प्रत्येक देशात श्रेयवादाचा खेळ चालतो आणि आंतरराष्ट्रीय घटनांसंदर्भातही असे घडते, हे विशेष !

 इस्रायल-हमास युद्धविरामाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न !

सध्याचे ताजे उदाहरण पहा ! अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचा कार्यकाळ संपायच्या काही दिवस आधीच १५ मासांपासून चालू असलेले इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध थांबले आहे. यासाठी गेल्या काही मासांपासून अमेरिका, इजिप्त आणि कतार या देशांच्या मध्यस्थीने इस्रायल अन् हमास यांच्यात ४ टप्प्यांच्या युद्धविरामाला मूर्त रूप आले आहे. त्याच्या पहिल्या टप्प्याला १७ जानेवारीला आरंभ झाला. यात गंमत पहा ! जो बायडेन यांच्या जागी डॉनल्ड ट्रम्प हे २० जानेवारीला राष्ट्राध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारणार आहेत. १५ मास चालू असलेल्या युद्धाला आता अचानक २० जानेवारीला ३ दिवस शिल्लक असतांना विराम लागणे, हा तितकासा योगायोग नाही. बायडेन यांच्याविषयी अमेरिकी जनतेमध्ये असंतोष होता, म्हणूनच डेमोक्रॅटिक पक्षाने राष्ट्राध्यक्षपदासाठी त्यांना स्वाभाविक उमेदवारी न देता उपराष्ट्राध्यक्षा कमला हॅरिस यांची निवड केली होती. पुढे निवडणुकीत डेमोक्रॅट्सचा दारूण पराभव झाल्याने किमान स्वत:च्या सत्ताकाळात जे युद्ध चालू होण्याचे ‘पाप’ बायडेन, पर्यायाने डेमोक्रॅट्स यांच्या माथी लागले, ते दूर करण्याचा प्रयत्न चालवला गेला आहे, असे म्हणायला हरकत नसावी. युद्धात ४६ सहस्रांहून अधिक लोकांचा जीव जाण्यामागे अमेरिकेला काही अंशी उत्तरदायी धरण्यात आलेले असतांना युद्ध होऊ न देण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी आता ‘आम्ही हे युद्ध थांबवले’, हे सांगण्याची लाजही डेमोक्रॅटिक पक्षाला वाटत नाही. युद्धविरामाचे श्रेय लाटण्यात बायडेन आणि ट्रम्प यांच्या समर्थकांमध्ये जुंपली आहे. ‘नोव्हेंबरमध्येच ट्रम्प हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनण्याचे निश्चित झाल्यानंतर अमेरिकेचा प्रभाव असणार्‍या आंतरराष्ट्रीय समस्यांच्या संदर्भात जे काही घडले, त्यामागे ट्रम्प यांचा दबदबा कारणीभूत आहे’, असे चित्र रिपब्लिकन या पक्षाकडून रंगवले जात आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णायक दबावामुळेच एकेकाळी इस्रायल आणि हमास यांच्यातील कदापि संपुष्टात येण्याची शक्यता नसलेले युद्ध आता थांबले आहे, असे ट्रम्पधार्जिणे म्हणत आहेत. दुसरीकडे बायडेन प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे की, व्हाईट हाऊस (अमेरिकेतील संसद) गेल्या अनेक मासांपासून उभय गटांमधील युद्ध थांबण्यासाठी अत्यंत परिश्रमपूर्वक कार्यरत होते. ट्रम्प निवडून आल्याने केवळ या प्रक्रियेला गती आली, एवढेच ! थोडक्यात, दोघा पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना इतिहासात स्वत:चे नाव कोरायचे आहे आणि त्याच्यासाठीच शस्त्रास्त्रांच्या लढ्यानंतर श्रेयवादाचा हा लढा चालू आहे.

‘हिंडेनबर्ग’चा अस्त !

तसे पाहिले, तर ट्रम्प यांचा विजय झाल्यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना आनंद झाला आणि त्यांनी तो विशेषत्वाने व्यक्त केला. उजव्या विचारसरणीच्या सत्ताधार्‍यांना ट्रम्पविजय साहजिकच भावला. या गटातील काही राष्ट्रप्रमुखांना ‘विशेष’ आनंद झाल्याचे त्यांनी दर्शवले, तर काहींनी त्याला तितकेसे व्यक्त न करण्यास प्राधान्य दिले.

ट्रम्प निवडून आल्यानंतर त्याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पटलावर उमटतांना दिसत आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे त्यागपत्र ट्रम्प यांच्या प्रभावाचा परिणाम आहे, असेही बोलले गेले. ‘ट्रम्प-नेतान्याहू यांच्यातील सलोख्याच्या संबंधांमुळे इस्रायलने हमासशी युद्धविराम केला’, असे काहींचे मत आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेल्या विशेष मैत्रीपूर्ण संबंधांमुळे ट्रम्प यांच्या विजयानंतर मोदी, त्यांचे सरकार आणि भारत यांच्यावर चिखलफेक करणारे ‘हिंडेनबर्ग’ आस्थापन अक्षरश: बंद झाले आहे. त्याची घोषणा २ दिवसांपूर्वीच झाली आहे.

जगातील सर्वांत श्रीमंत अब्जाधिशांपैकी एक असलेले गौतम अदानी यांच्यावर वारंवार आरोप करणारे हेच ते ‘हिंडेनबर्ग’ आस्थापन ! अर्थात् हे आस्थापन मोदी-ट्रम्प यांच्यातील ‘केमिस्ट्री’मुळेच बंद झाले, असे गृहीत धरले, तरी ‘हिंडेनबर्ग’च्या सपशेल माघारीच्या बदल्यात अमेरिकेला भारताकडून काहीतरी अपेक्षा असणार. काहीही झाले, तरी बायडेन यांच्या सत्ताकाळात ‘डीप स्टेट’चा मोहरा म्हणून ‘हिंडेनबर्ग’ने जी भारतद्वेष्टी धूळ उडवली, तिलाच ती चारण्यासाठी भारत सरकार, भारताचे सर्वाेच्च न्यायालय आणि स्वत: अदानी आस्थापन हे सपशेल अपयशी ठरले, असे मत राजकीय विश्लेषक आनंद रंगनाथन् यांनी व्यक्त केले आहे. रंगनाथन् म्हणाले की, आपल्याकडे अशी कोणतीच व्यवस्था नाही, जी अशा प्रकारे भारताची प्रतिमा मलीन करणार्‍या कुटील डावांना पुरून उरू शकेल. त्यामुळे यावर भारताने विचार करणे आवश्यक आहे.

‘प्यू रिसर्च सेंटर’ अथवा ‘अमेरिकेचा आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याचा आयोग’ यांसारख्या अमेरिकी संस्था असोत कि ‘बीबीसी’, ‘वापो’ यांसारखी प्रसारमाध्यमे असोत, ते त्यांच्या कथित अहवालांतून भारत आणि हिंदू यांना अनेक वेळा नकारात्मक रूपात रंगवतात. अशा आरोपांशी दोन हात करण्यासाठी भारत सरकार त्या आरोपांचे खंडण करण्याच्या पलीकडे अन्य काही करतांना दिसत नाही. भारतानेही आंतरराष्ट्रीय समस्या, अमेरिकेतील व्यवस्था यांच्या संदर्भात अभ्यास करून ‘भारतधार्जिणे’ आणि अमेरिकेला मारक ठरणारे अहवाल सादर केले पाहिजेत अन् अमेरिकेला तिची जागा दाखवून दिली पाहिजे. आगामी ४ वर्षे जरी मोदींचे निकटवर्तीय ट्रम्प सत्तेत असले, तरी अमेरिकेला ‘ग्रेट’ करण्याच्या ‘स्वार्थांध’ प्रयत्नात ते मोदी आणि त्यांचा भारत देश यांनाही प्रसंगी कोपर्‍याने खणण्यास मागे-पुढे पहाणार नाहीत. त्यामुळे भारताने ‘हिंडेनबर्ग’सारख्या आणखी एका नव्या राक्षसापासून वाचण्यासाठी सक्षम कार्यव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे !