झोपी गेलेला हिंदु समाज जागा होईल, त्यावेळी तो सगळे जग प्रकाशमान करील ! – सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत
आज देशात कुणीही परदेशी नाही. सगळे जण हिंदु पूर्वजांचेच वंशज आहेत. कुणी आपल्याला पालटेल याची भीती नाही; पण या गोष्टी आपण विसरून जाऊ, याची भीती आहे.
वोकहार्ट फाऊंडशेनकडून ‘जीवनगौरव’ पुरस्काराने प्रसिद्ध उद्योजक रतन टाटा यांचा सन्मान
वोकहार्ट फाऊंडेशन या संस्थेने प्रसिद्ध उद्योजक रतन टाटा यांना ‘जीवनगौरव’ पुरस्काराने सन्मानित केले. या वेळी नामवंत कॉर्पोरेट संस्थांनाही सामाजिक दायित्वासाठी ‘सी.एस्.आर्. शायनिंग स्टार’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
हिंदूंच्या धार्मिक गोष्टींविषयी निर्णय देतांना हिंदु धर्मग्रंथांचा अभ्यास व्हायला हवा ! – अधिवक्ता सुभाष झा, सर्वोच्च न्यायालय
धार्मिक विषयांवर निर्णय देतांना येथील वेद, उपनिषदे, धर्मग्रंथ यांचा अभ्यास व्हायला हवा.’
महाशिवरात्रीच्या राजयोगी स्नानासाठी १० लाख भाविक येण्याची शक्यता
हरिद्वारमध्ये एका दिवसासाठी ८० लाख ते १ कोटी लोक येऊ शकतात.
अमरावती येथे हळदीकुंकवाच्या कार्यक्रमात सनातन संस्थेच्या ग्रंथांचे प्रदर्शन
नगरसेविकेकडून सनातनच्या कार्याचे कौतुक
काशी विश्वनाथ मंदिर परिसरातील श्रृंगार गौरीदेवीची पूजा करण्याचा अधिकार देण्याच्या मागणीसाठी याचिका
हिंदूबहुल भारतात हिंदूंना स्वतःच्या न्याय्यहक्कांसाठी एक तर न्यायालयात याचिका प्रविष्ट कराव्या लागतात किंवा आंदोलने करावी लागतात, हे लज्जास्पद !
हरिद्वार कुंभमेळ्यामध्ये कोरोनाच्या संकटामुळे प्रशासनाकडून संतांना शिबिरांसाठी भूमी देण्यास नकार !
विविध आखाड्यांकडून संतांसाठी सरकार आणि मेळा प्रशासन यांच्याकडे गंगानदी किनारी शिबिर उभारण्यासाठी भूमी देण्याची मागणी केली जात आहे. काही संतांनी भूमी न मिळाल्यास कुंभमेळ्यावर बहिष्कार घालण्याची चेतावणी दिली आहे.
भारतीय संस्कृतीनुसार महिलेच्या कमरेखाली स्पर्श करणे, हा तिच्या शालीनतेला धक्का ! – विशेष पोक्सो न्यायालय
भारतीय राज्यघटना आणि कायदे यानुसार भारतीय न्यायालय चालते. पाश्चात्यनिर्मित गूगलवरील जागतिक संदर्भातील अर्थ भारतीय समाजजीवन, मानसिकता, रित, संस्कृती यांना लावून कसे चालतील ? एवढेही आरोपीच्या अधिवक्त्यांना समजत नाही का ?
हरिद्वार कुंभमेळ्यामध्ये राज्य सरकारने महाशिवरात्रीला राजयोगी स्नानाऐवजी साधारण स्नान ठेवल्याने संन्यासी आखाडे संतप्त !
हिंदूंच्या धार्मिक कृतींमध्ये कुठल्याही पक्षाच्या सरकारने हस्तक्षेप न करता साधू, संत, महंत आणि शंकराचार्य यांना त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला पाहिजे.