स्विडनमध्ये पुन्हा करण्यात येत आहे वही-पेनचा वापर !
स्विडनमध्ये आता लोकांना ‘टॅब्लेट’, संगणक आदी तांत्रिक आणि ‘डिजिटल’ उपकरणांचा कंटाळा आल्यामुळे मुलांचे डिजिटल शिक्षण बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेत अंड्यांचा समावेश करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला विरोध !
आळंदी – ७ नोव्हेंबर २०२३ या दिवशी शासनाने एक परिपत्रक काढले आहे. यानुसार ‘पंतप्रधान पोषण आहार योजने’च्या अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने इयत्ता ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश केला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय, महानुभव संप्रदाय, जैन संप्रदाय, तसेच विविध आध्यात्मिक संप्रदायांचे भाविक दु:खी झाले आहेत. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाला भाजप … Read more
वेतन मिळण्यासाठी शिक्षकांचे जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण !
शिक्षकांना वेतन देण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक आणि शिक्षण उपसंचालक यांनी करूनही शिक्षणाधिकार्‍यांकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
खादाड शिक्षणसम्राट !
‘विशेष चौकशी पथका’ने शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी सामाजिक न्याय विभागातील २५० अधिकार्‍यांना नोटीस पाठवल्याचे वृत्त वाचनात आले.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश देण्याच्या आमिषाने ५३ पालकांची फसवणूक !
पोलिसांनी फसवणूक केलेली सर्व रक्कम लेखापालाकडून वसूल करून त्याला कठोर शिक्षा करावी !
पुणे येथे मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी १५ शाळांच्या इमारती ‘सील’; २५ सहस्र विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी !
विद्यार्थ्यांच्या हानीचे दायित्व कुणाकडे ? अशा प्रकारे कर थकित ठेवणार्‍यांना कठोर शिक्षा होणे आवश्यक !
मुसलमान आणि मुसलमानेतर यांच्यासाठी सुट्यांची वेगवेगळी सूची ! – शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण
धर्मनिरपेक्ष देशात धर्मानुसार वेगवेगळ्या सुट्या कशासाठी ? असे प्रकार टाळण्यासाठी देशात लवकरात लवकर समान नागरी कायदा करणे आवश्यक आहे !
‘रोटरी’च्या वतीने कोल्हापूर जिल्ह्यातील २० गावांतील शाळांमध्ये निसर्ग आणि वन्यजीव शिक्षण कार्यक्रम ! – आशिष पिलानी
शेतभूमींचे संरक्षण करणे आणि प्राणी लोकवस्तीत येऊ नये यांसाठी खंदक, जैविक कुंपण, जंगलभागात वनतळी, भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे वृक्षारोपण, माहितीफलक यांचा समावेश आहे.
बिहार सरकारने पुढील वर्षी शाळांच्या हिंदूंच्या सणांच्या सुट्यांमध्ये केली कपात !
भाजपवर ‘शिक्षणाचे भगवेकरण’ केल्याचा आरोप करणारे ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी देशातील राजकीय पक्ष शाळांचे ‘इस्लामीकरण’ करत आहेत, हे लक्षात घ्या !
शाळा विलीनीकरणाचे ‘मध्यप्रदेश मॉडेल’ देशभरात लागू करणार ! – नीती आयोग
देशभरातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी, तसेच अल्प शिक्षकसंख्येची समस्या दूर करण्यासाठी नीती आयोगाने महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. आयोगाने सर्व राज्यांना उद्देशून म्हटले आहे की, मध्यप्रदेशचे ‘एक शाळा-एक परिसर’ हे ‘मॉडेल’ देशभरात लागू केले जाऊ शकते.