कात्रज (जिल्हा पुणे) – गोकुळनगर येथील राधाकृष्ण प्राथमिक महाविद्यालयाला शिक्षकांच्या वेतनासाठी २० टक्के अनुदान प्राप्त होते. सप्टेंबर २०१६ पासून शिक्षकांना वेतन देण्यात येत आहे; मात्र जानेवारी २०२० पासून कोणतीही पूर्वकल्पना न देता हे वेतन थांबवण्यात आले. त्यामुळे गेली ४ वर्षे वेतन मिळत नसल्याने मुख्याध्यापकांसह ८ शिक्षक ‘२० टक्के वेतन मिळावे’, या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेसमोर आमरण उपोषणाला बसले आहेत. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयानेही वेतनापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे.
उपोषणकर्त्या शिक्षकांनी सांगितलेली माहिती
१. शिक्षकांना वेतन देण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक आणि शिक्षण उपसंचालक यांनी करूनही शिक्षणाधिकार्यांकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
२. संबंधित शाळा शिक्षण मंडळ पुणे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याने प्रशासकीय अधिकार्यांनी या संदर्भात शिफारस करावी. त्यामुळे शिक्षण मंडळ कार्यालयाने तुकडी आणि शिक्षक मान्यता पडताळून वेतन देण्याची शिफारस केली असली, तरी शिक्षणाधिकार्यांनी दिशाभूल करणारी अन् चुकीची माहिती शिक्षण मंडळास दिल्याने ४ वर्षे शिक्षकांना वेतनापासून वंचित रहावे लागले आहे.
३. ‘शासन निर्णयान्वये मिळणार्या वेतनापासून वंचित ठेवणारे शिक्षणाधिकारी आणि वेतन पथक अधीक्षक यांच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण मागे घेणार नाही’, अशी चेतावणी दिली आहे.
४. यावर कागदपत्रांची पडताळणी करून लवकरात लवकर संबंधित प्रश्न मार्गी लावावा, असे संबंधित अधिकार्यांना सांगितल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी सांगितले.
संपादकीय भूमिकावेतन हा शिक्षकांचा हक्क आहे, असे असतांना त्यांना उपोषण का करावे लागते ? शिक्षकांच्या वेतनाची अडवणूक करणार्यांची सखोल चौकशी करून संबंधितांना शिक्षा करावी ! |