पुणे – शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रांत काम करणार्‍या संस्थांसाठी मालमत्ता करासह विविध सवलती देण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे; परंतु पुणे महापालिका प्रशासनाकडून मात्र शहरातील शाळांच्या इमारतींसाठी मूळ रकमेच्या पाचपट दंड आणि व्याजाची आकारणी केली आहे. यातही कराची रक्कम अल्प तर दंड आणि व्याजाचीच रक्कम पाचपट दाखवण्यात आली आहे. या थकित कराच्या मागणीसाठी महापालिका प्रशासनाने शहरातील १५ शाळांच्या इमारती ‘सील’ केल्या आहेत. परिणामी या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सुमारे २५ सहस्र विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी होत असल्याचे शहरातील खासगी शाळाचालकांनी सांगितले.
११ लाख रुपयांच्या थकबाकीसाठी ५५ लाख रुपयांचा कर कसा भरायचा ? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शैक्षणिक संस्थांच्या कर सवलतीचे काय ? असे प्रश्न या निमित्ताने संस्थाचालकांनी उपस्थित केले आहेत. इमारती ‘सील’ करण्यात आलेल्या या सर्व शाळा इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत वर्ग असलेल्या आहेत. यामध्ये बालकांना विनामूल्य आणि सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील (आर्.टी.ई. ॲक्ट) तरतुदीनुसार विनामूल्य प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या २५ टक्के इतकी आहे. या शाळांच्या इमारतींसमवेत काही सामाजिक संस्थांच्या इमारतींनाही मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी ‘सील’ करण्यात आलेले आहे.
संपादकीय भूमिकाविद्यार्थ्यांच्या हानीचे दायित्व कुणाकडे ? अशा प्रकारे कर थकित ठेवणार्‍यांना कठोर शिक्षा होणे आवश्यक ! |
फर्मागुढी (गोवा) येथील आयआयटी संकुलात बाँब ठेवल्याचा खोटा संदेश
नोकरी घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमा ! – काँग्रेस
पुणे येथील ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’साठी ध्वनीक्षेपकाची अनुमती
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
पन्हाळा गडावर ‘एक दिवस छत्रपती शिवरायांच्या सान्निध्यात’ ही मोहीम शौर्यपूर्ण वातावरणात पार पडली !
वैकुंठचतुर्दशीच्या निमित्ताने कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवीची करण्यात आलेली विशेष रूपातील पूजा !