उपक्रमांमध्ये सहभाग घेणे, अभ्यास करणे, सर्व खेळांमध्ये भाग घेणे, शिक्षकांशी आदराने वागणे, विद्यार्थी मित्रांशी खेळीमेळीने वागणे इत्यादी गुणांमुळे त्याला हा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.
गुजरातमध्ये हे शक्य होत असेल, तर अन्य राज्यांमध्ये आणि केंद्र सरकारच्या अंतर्गत असणार्‍या शिक्षण संस्थांमध्येही हिंदु धर्मग्रंथ शिकवण्याचा निर्णय घेता येईल !
शिक्षणाचे वाढते बाजारीकरण ही एक गंभीर समस्या होऊन बसली आहे. एका इंग्रजी शाळेने ‘नर्सरी’, म्हणजे बालवाडी आणि ‘ज्युनियर केजी’, म्हणजे छोटा गट यांचे प्रवेश शुल्क १ लाख ..
‘विद्यार्थ्यांना संस्कारक्षम घडवणे’, ही दिशा स्पष्ट असेल, तर परीक्षेचा ताण कुणालाच रहाणार नाही !
‘विद्यार्थ्यांना पाटी किंवा वही यांवर लेखणीने अक्षर गिरवायला न शिकवता त्यांना ‘टॅबलेट’, संगणक आदी डिजिटल उपकरणांवर शिक्षण दिल्यामुळे मुलांचे मूलभूत कौशल्य न्यून होत आहे’, असे संशोधन स्वीडनमधील तज्ञांनी केले आहे.
लैंगिक छळवणूक, छेडछाड अश्लिलता, कूकर्म, अत्याचार, बलात्कार या गोष्टींपासून बालकांचे संरक्षण व्हावे, याकरता अत्याचार करणार्‍या गुन्हेगाराला जन्मठेप अथवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयम आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्त्वाकांक्षी अशी ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार’ योजना राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
महाविद्यालयांना बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत अभ्यासक्रम (फाऊंडेशन), तर पदवीधरांसाठी प्रगत (ऍडव्हान्स) अभ्यासक्रम चालू करता येणार असल्यामुळे पारंपरिक पदविका अभ्यासक्रम बंद होणार आहेत.
राज्यात तब्बल ६६१ अनधिकृत शाळा चालवल्या जात आहेत. या शाळा बंद करण्याचे आणि संबंधितांवर गुन्हा नोंदवण्याचे कागदोपत्री आदेश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
कोरोना महामारीच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर दूरगामी परिणाम झालेले आहेत, पालकांच्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुला-मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे