खादाड शिक्षणसम्राट !

‘विशेष चौकशी पथका’ने शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी सामाजिक न्याय विभागातील २५० अधिकार्‍यांना नोटीस पाठवल्याचे वृत्त वाचनात आले. यामध्ये १ सहस्र ८८२ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा अहवाल दिला आहे, तसेच संबंधित अधिकार्‍यांना नोटिसा पाठवून हिशोब मागण्यात आला आहे. वर्ष २००९-१० ते वर्ष २०१५-१६ या कालावधीत मॅट्रिकच्या पुढील शिष्यवृत्तीच्या रकमेत हा घोटाळा झाला होता. राज्यातील अनेक शिक्षणसंस्थांनी बोगस विद्यार्थी दाखवून किंवा अन्य प्रकारे अधिकची शिष्यवृत्ती रक्कम लाटल्याचे यात पुढे आले. नागपूरचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम यांच्या नेतृत्वात युती सरकारच्या काळात ‘विशेष चौकशी पथक’ नेमून या घोटाळ्याची चौकशी केली होती. पीयुष गोयल आणि रणजितकुमार देओल हे २ आय.ए.एस्. अधिकारी ‘विशेष चौकशी पथका’चे सदस्य होते. ‘विशेष चौकशी पथका’च्या अहवालात ‘१ सहस्र ८८२ कोटी रुपये एवढी प्रचंड रक्कम शिक्षणसंस्थांना अधिकची दिली गेल्याची आणि ती वसूलपात्र असल्याचे’ स्पष्टपणे म्हटले होते; मात्र शिक्षण संस्थाचालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले.

या घोटाळ्यातील ११७ कोटी ८५ लाख रुपये शिक्षण संस्थाचालकांकडून वसूल केले आहेत. यामध्ये राज्यातील महसूल विभागनिहाय विचार केल्यास मुंबई विभागातून ७ कोटी ६९ लाख रुपये, पुणे विभागातून ४६ कोटी ४८ लाख रुपये, छत्रपती संभाजीनगर विभागातून १० कोटी ६८ लाख रुपये, लातूर विभागातून १२ कोटी ६९ लाख रुपये, नागपूर विभागातून १२ कोटी ३९ लाख रुपये, अमरावती विभागातून ९ कोटी ८१ लाख रुपये, नाशिक विभागातून १८ कोटी ११ लाख रुपये असे ११७ कोटी ८५ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत; मात्र ६० कोटी रुपये अद्याप वसूल करायचे आहेत. ज्यांची कागदपत्रेच आढळून आलेली नाहीत, त्याच रकमांविषयी २५० अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटिसा ठोठावल्या आहेत. पथकाच्या अहवालानुसार सामाजिक न्याय विभागाने कारवाईस प्रारंभ केल्यावर १ सहस्र ८८२ कोटी रुपयांपैकी ८३८ कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती वाटपाच्या नोंदी मिळाल्या. त्या नोंदीही नियमानुसारच असल्याचे सामाजिक न्याय विभागाने मान्य केले आहे. ‘विशेष चौकशी पथका’च्या अहवालानुसार सरकारने तातडीने याविषयी कारवाई करणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झाले नाही. सामाजिक न्याय विभागाने अशा धूर्त शिक्षणसम्राटांविरुद्ध  कायदेशीर कारवाई करायला हवी आणि अपहाराची रक्कम वसूल करायला हवी !

– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा