शाळा विलीनीकरणाचे ‘मध्यप्रदेश मॉडेल’ देशभरात लागू करणार ! – नीती आयोग

५० पेक्षा अल्प पटसंख्या असलेल्या शाळा मोठ्या शाळांत विलीन करण्याची शिफारस !

नवी देहली – देशभरातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी, तसेच अल्प शिक्षकसंख्येची समस्या दूर करण्यासाठी नीती आयोगाने महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. आयोगाने सर्व राज्यांना उद्देशून म्हटले आहे की, मध्यप्रदेशचे ‘एक शाळा-एक परिसर’ हे ‘मॉडेल’ देशभरात लागू केले जाऊ शकते. यांतर्गत ५० पेक्षा अल्प पटसंख्या असलेल्या शाळांचे मोठ्या शाळांमध्ये विलीनीकरण करावे, तसेच शिक्षकांच्या अल्प संख्येवर मात करण्यासाठी शिक्षकांची भरती करावी, अशा शिफारसही करण्यात आल्या आहेत.

नीती आयोगाने पुढे म्हटले आहे की, देशभरात १० लाखांहून अधिक शिक्षकांची कमतरता आहे. यावर मात करण्यासाठी ५० पेक्षा अल्प पटसंख्या असलेल्या शाळांचे विलीनीकरण करावे. अनेक राज्यांमध्ये शिक्षकांची ३० ते ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण भागांत शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे. शिक्षक भरतीला प्राधान्य द्यावे लागेल.

काय आहे ‘मध्यप्रदेश मॉडल’ ?

मध्यप्रदेशातील ८४ सहस्र प्राथमिक शाळांपैकी ३९ सहस्र शाळांमध्ये ४० पेक्षा अल्प विद्यार्थी होते. शाळांचे ‘एक शाळा, एक कॅम्पस’ या अंतर्गत विलिनीकरण करून सध्या  राज्यात एकूण ३५ सहस्र ११३ शाळा कार्यरत आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत मध्यप्रदेशातील १ कि.मी.च्या परिघात येणार्‍या ३५ सहस्र शाळांचे १६ सहस्र शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. त्यामुळे ५५ टक्के शाळांमधील मुख्याध्यापकांची न्यूनता दूर झाली. यापूर्वी राज्यातील केवळ २० टक्के शाळांमध्ये मुख्याध्यापक होते. या प्रयोगामुळे मुलांची संख्याही वाढली आणि गळतीही अल्प झाली.

प्रत्येक शिक्षणाधिकार्‍यावरील किमान ४ शाळांच्या देखरेखीचा भार अल्प झाला.

वर्ष २०१७ मध्ये शालेय शिक्षणात मध्यप्रदेश १७ व्या क्रमांकावर होता. आता तो ५ व्या क्रमांकावर असून राज्याने ४ वर्षांत १२ व्या क्रमांकांवर झेप घेतली आहे.