…चौथा स्तंभ डळमळला !
भारताला आतापर्यंत लाभलेला पत्रकारितेचा वारसा इतिहासजमा होता कामा नये. सरन्यायाधिशांच्या विधानातून सर्वच वर्तमानपत्रे, प्रसिद्धीमाध्यमे आणि पत्रकार यांनी वेळीच शहाणे होऊन शोध पत्रकारितेचा पुनश्च हरिओम् करायला हवा !
भारताला आतापर्यंत लाभलेला पत्रकारितेचा वारसा इतिहासजमा होता कामा नये. सरन्यायाधिशांच्या विधानातून सर्वच वर्तमानपत्रे, प्रसिद्धीमाध्यमे आणि पत्रकार यांनी वेळीच शहाणे होऊन शोध पत्रकारितेचा पुनश्च हरिओम् करायला हवा !
खरेतर अशी अपघातग्रस्त ठिकाणे सूक्ष्म-जगतातील वाईट शक्तींद्वारे (भूत-पिशाच आदींद्वारे) प्रभावित असतात. त्यामुळे त्या भागात किंवा विशिष्ट ठिकाणी अपघात होतात. यासाठी अशी ठिकाणे अध्यात्मातील जाणकारांना दाखवून…
सत्तेत राहूनही राष्ट्र आणि समाज यांची सेवा करता येते, हे साधे सत्य आजचे राजकीय पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांना शिकवू शकत नाहीत, ते कधी राजधर्माचे पालन करू शकतील का ?
हिंदूंनो, पालट घडवून आणण्यासाठी तुम्ही लढायला सिद्ध आहात का ? कि तुमच्या पुढच्या पिढीला असुरक्षित, भ्रष्ट, निर्धन, कुपोषित आणि व्यभिचारयुक्त भारत देश परंपरेच्या रूपात तुम्ही देणार आहात?’
धर्माच्या आधारावर अशी मागणी करणे धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीत बसते का ?
भारतियांनो, ‘नोटा’ बटण दाबून या राष्ट्राप्रती तुमचे कर्तव्य पार पाडले आहे’, असे समजू नका. हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी सक्रीय व्हा आणि त्याची स्थापना करा, हाच सर्व समस्यांवर उपाय आहे !’
स्वायत्त अधिकार असलेल्या निवडणूक आयोगाने एकदा स्वत:ची भूमिका निश्चित करावी ? वाघ होऊन डरकाळी फोडावी कि वाघाची मावशी होऊन दुर्लक्ष करावे, हे त्यांच्याच हातात आहे.
वरपासून खालपर्यंत सर्व व्यवस्था किडलेली आहे. कायद्याचे रक्षकच भक्षक झाल्यामुळे या भ्रष्ट व्यवस्थेला कुणाचेच भय राहिलेले नाही. सर्व व्यवस्था पालटायची असेल, तर पोलीस विभागापासूनच प्रारंभ करावा लागेल. भ्रष्ट पोलीस कर्मचार्यांना खड्यासारखे बाजूला काढून उर्वरित चांगल्या कर्मचार्यांना घडवावे लागेल. त्यासाठी आतापासून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
जंतर मंतरवर ऑगस्ट मासामध्ये ‘भारत जोडो आंदोलन’च्या वेळी मुसलमानांच्या विरोधात कथित आक्षेपार्ह घोषणा दिल्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेले ‘सेव्ह इंडिया फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष प्रीत सिंह यांची न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली आहे.
हे कायमचे टिकून रहाण्यासाठी भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करून देशात समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आदी कायदे बनवण्याला पर्याय नाही !