सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !
लोकशाहीचे मंदिर म्हणवणार्‍या संसदेत वर्ष २००९, २०१४ आणि २०१९ या वर्षी निवडून आलेल्या गुन्हेगार खासदारांची वाढती आकडेवारी ही कुठल्याही सज्जन नागरिकाला लाजेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.
सामान्य नागरिकांनो (मतदारांनो), हे तुम्हाला ठाऊक आहे का ?
नेता आणि जनता या सर्वांसाठी समान नागरी कायदा असणे का आवश्यक आहे अन् एकूणच देशाला सर्वच स्तरांवर पारदर्शी व्यवस्था मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्र का आवश्यक आहे ? हेच यातून लक्षात येते.
सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !
स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही एकही राजकीय पक्ष देशातून भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करू शकलेला नाही, याहून लज्जास्पद दुसरी कुठली गोष्ट असू शकते ? हे चित्र कुठे तरी पालटण्याची आवश्यकता आहे.
सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करणारे झोपी गेलेले मतदार !
आज कुणालाच कायद्याचे भय राहिलेले नाही. हे विद्यमान लोकशाहीचे घोर अपयश आहे. याला ‘भारतीय लोकशाहीची शोकांतिका’ म्हणायचे नाही, तर काय म्हणायचे ?’
सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करणारे झोपी गेलेले मतदार !
राज्यकर्ते आणि मतदार यांची कर्तव्ये, लोकशाहीतील त्रुटी, प्राचीन भारतीय आदर्श राज्यव्यवस्था आदींविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने हे सदर चालू करत आहोत.
वृत्तवाहिन्यांमध्ये ‘सिंधुताई’ दुर्लक्षित !
ज्येष्ठ समाजसेविका आणि ‘पद्मश्री’ पुरस्कार प्राप्त सिंधुताई सपकाळ आजारी असल्याने रुग्णालयात होत्या आणि त्यातच त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनाचे हे वृत्त प्रसारित झाल्यावर जनतेला समजले…..
‘मोदीं’च्या सुरक्षेतील अक्षम्य त्रुटी !
जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्राच्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत अक्षम्य त्रुटी राहिल्याने ५ जानेवारी २०२२ हा दिवस भारतासाठी अत्यंत भयावह सिद्ध होऊ शकला असता. सुदैवाने तसे झाले नाही !
लोकशाहीला डाग !
सनातन हिंदु धर्मा ला विसरणे, हेच देशातील सर्व समस्यांमागील कारण ! यासाठी हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेखेरीज दुसरा पर्याय नाही, हे आतातरी लक्षात घ्या !
लोकशाही स्थिर करण्यासाठी पैशांचा अपवापर थांबवा !
‘आज ‘निवडणुका, मतदान आणि पैसा’, असे समीकरण झाले आहे. पैसे न वाटता मतदान होईल, तेव्हाच ‘खरे मतदान झाले’, असे म्हणता येईल.
…चौथा स्तंभ डळमळला !
भारताला आतापर्यंत लाभलेला पत्रकारितेचा वारसा इतिहासजमा होता कामा नये. सरन्यायाधिशांच्या विधानातून सर्वच वर्तमानपत्रे, प्रसिद्धीमाध्यमे आणि पत्रकार यांनी वेळीच शहाणे होऊन शोध पत्रकारितेचा पुनश्च हरिओम् करायला हवा !