सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करणारे झोपी गेलेले मतदार !

लोकशाही कि भ्रष्टशाही ?

भाग २.

भाग १. वाचण्यासाठी क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/548341.html 

फेब्रुवारी आणि मार्च मध्ये पंजाब, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मणीपूर आणि गोवा या ५ राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांकडून नेहमीप्रमाणे जनतेला आमिषे दाखवणे, सवलतींच्या घोषणा करणे, ‘आम्हीच विकासकामे केली’, असा गवगवा करणे, एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे, स्वतःच जनतेचे तारणहार असल्याचे भासवणे आदी प्रकार केले जात आहेत. सध्याचे भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष चालू आहे. गेल्या ७४ वर्षांत अशा अनेक निवडणुका झाल्या, जनतेला विविध आश्वासने दिली गेली; परंतु प्रत्यक्षात जनतेचा भ्रमनिरासच झाला. या पार्श्वभूमीवर राज्यकर्ते आणि मतदार यांची कर्तव्ये, लोकशाहीतील त्रुटी, प्राचीन भारतीय आदर्श राज्यव्यवस्था आदींविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने हे सदर चालू करत आहोत.

२. लोकशाहीची व्याख्या कागदोपत्रीच !

राज्यव्यवस्था ही देशाचा कणा असते, तर धर्म हा राष्ट्राचा प्राण असतो. धर्माधिष्ठित राज्यव्यवस्थेमुळे राष्ट्राची खर्‍या अर्थाने प्रगती होते, तसेच राष्ट्रातील नागरिकांची ऐहिक आणि पारमार्थिक उन्नती साधली जाते. भारतातील सर्व प्राचीन राज्ये ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. मोगल आणि युरोपातील ख्रिस्ती आक्रमक यांची थेट सत्ता असलेली राज्ये वगळता भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत बहुतांश राज्यांत आणि संस्थानांमध्ये हीच राज्यव्यवस्था चालू होती. तथापि वर्ष १९४७ मध्ये तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी भारतातील संस्थाने आणि राज्ये यांचे विलीनीकरण करून भारतात ‘एक देश एक राज्यव्यवस्था’ लागू करण्याचे अभियान चालू केले. तत्कालीन पंतप्रधानांवर ब्रिटिशांच्या राज्यव्यवस्थेचा तसेच सोव्हिएत चळवळीतील साम्यवादी विचारांचा प्रभाव असल्याने भारतात या संमिश्र विचारांतून ब्रिटीश संसदीय व्यवस्था आणि ‘निधर्मी’ लोकशाही अस्तित्वात आली. या लोकशाहीची व्याख्या करतांना म्हटले आहे, ‘लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरवी चालवलेले राज्य’; पण प्रत्यक्षात आजचे चित्र याच्या विरुद्ध दिसत आहे. मूठभर राजकारणी वैयक्तिक स्वार्थासाठी सर्व यंत्रणा वापरत आहेत, तर लोकशाहीत केंद्रबिंदू मानल्या गेलेल्या जनतेचे ५ वर्षांतून एकदा मतदान करण्यापुरतेच महत्त्व उरलेले आहे. प्रत्यक्षात मात्र जनतेच्या पदरात काहीच पडत नाही, त्यांना लहानसहान मागण्यांसाठी आंदोलने करावी लागत आहेत. त्यामुळे लोकशाहीची व्याख्या ही केवळ पुस्तकी व्याख्या ठरली आहे. पूर्वी न्यायदक्ष राजा आणि त्वरित दंड देणारी न्यायव्यवस्था असल्याने राज्यव्यवस्थेच्या नियमांचे पालन केले जात असे, तसेच राघोबा पेशव्यांनाही देहांत प्रायश्चित्त, अर्थात् मृत्यूदंड सुनावण्याची क्षमता असणारे न्यायशास्त्री प्रभुणे यांच्यासारखे निःस्पृह न्यायाधीश असत. त्यामुळे आपोआपच राजा आणि प्रजा कायद्याचे पालन करत असे. आज राजकारण्यांवर भ्रष्टाचाराचे मोठमोठे आरोप होतात; मात्र ते सत्ता आणि धनशक्ती यांच्या बळावर सर्व आरोप दडपून टाकतात. इतकेच नव्हे, तर ते अटक झाल्यावर कारागृहात बसून निवडणूक लढवून निवडूनही येतात. अशा भ्रष्ट आणि नीतीमत्ताशून्य राजकारण्यांमध्ये पूर्वीच्या राज्यव्यवस्थेतील राजांप्रमाणे पारदर्शकता अन् देश-धर्मनिष्ठा शोधूनही सापडणार नाही. हाच खर्‍या अर्थाने विद्यमान लोकशाहीचा पराभव आहे.

(क्रमश:)

भाग ३. वाचण्यासाठी क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/548728.html

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.