अ‍ॅमेझॉनवर कठोर कारवाई करा ! – ‘कॅट’ची मागणी

अशी मागणी का करावी लागते ? पोलीस आणि प्रशासन स्वतःहून कारवाई का करत नाही कि गांजा अन् बाँब बनवण्याचे साहित्य विकण्याला त्यांची अनुमती आहे ?

वेळेत सदनिका न दिल्यास बांधकाम व्यावसायिकाने ग्राहकाला सव्याज पैसे परत करावेत !

जर सदनिकेचा ताबा वेळेत दिला नाही, तर बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर) व्याजासह संपूर्ण रक्कम ग्राहकाला परत करण्यास बाध्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल ग्राहक आयोगाने एका प्रकरणात दिला आहे.

सरकारने दिवाळीसाठी सर्वसामान्य जनतेला रास्त दरात अत्यावश्यक साहित्य द्यावे ! – ग्राहक मंचची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

शासनाने रास्त दराच्या दुकानातून मूलभूत आणि अत्यावश्यक साहित्य पुरवावे अन् सर्वसामान्यांची दिवाळी गोड करावी – ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, कोकण विभाग, सिंधुदुर्ग

समित्यांची दुरवस्था !

आपल्या प्रशासनात मुळात कामे मार्गी लावणे, स्वच्छ, कार्यक्षम, गतीमान प्रशासन देणे यांसाठीच्या इच्छाशक्तीचीच वानवा दिसून येते. ते सुधारले की, अशी पदे रिक्त रहाणार नाहीत, अनावश्यक मुदतवाढ मागून मानधन लुटले जाणार नाही आणि केल्यासारखे दाखवूनही पुन्हा निष्क्रीयच रहाणे, कुणाला जमणार नाही !

थकबाकीमुळे सोलापूर शहरातील ५ सहस्र ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित 

घरगुती, वाणिज्य आणि औद्योगिक ग्राहकांकडे ६ कोटी ७० लाख रुपयांची थकबाकी

देशात सोन्याच्या दागिन्यांवरील ‘हॉलमार्किंग’चा नियम लागू !

सराफ व्यावसायिकांना ‘हॉलमार्क’ असलेले सोन्याचे दागिनेच विकता येणार !

बार्शी येथील कपूरबा इलेक्ट्रॉनिक्सला ३० दिवसांसाठी टाळे ठोकले !

दुसर्‍यांदा कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास २ सहस्र रुपये दंड आणि गुन्हा नोंद करून ३० दिवसांसाठी दुकान बंद करण्यात येईल, असे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.

हापूससदृश आंब्यांची विक्री करून ग्राहकांची फसवणूक करणार्‍यांवर कारवाई करा ! – ग्राहक पंचायत, सिंधुदुर्ग शाखा

हापूस आंब्याच्या नावाखाली दुय्यम प्रतीचा हापूससदृश आंबा विकून ग्राहकांची फसवणूक केली जात आहे. त्यामुळे हापूस आंबा उत्पादक शेतकर्‍यांना लाभ होत नाहीच, तसेच ग्राहकांचीही फसवणूक होते.

‘ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९’द्वारे ग्राहकांना मिळालेले महत्त्वाचे अधिकार !

‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ सर्वप्रथम वर्ष १९८६ मध्ये अस्तित्वात आला. वर्ष २०१९ मध्ये जुन्या कायद्यात पालट करण्यात आले आणि ३४ वर्षानंतर म्हणजे जुलै २०२० पासून ‘ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९’ लागू झाला. नवीन कायद्यामध्ये ग्राहकांना अधिक अधिकार देण्यात आले.

व्यापार्‍यांनी प्रमाणित वजन न वापरता ग्राहकांची फसवणूक केल्यास वजने मापे कायदा २००९ च्या अंतर्गत असलेली कायदेशीर कार्यवाहीची तरतूद आणि ग्राहकांचे अधिकार !

आपल्या खर्‍या तक्रारीमुळे एखादा गुन्हेगार उत्पादक, व्यापारी किंवा विक्रेता यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही झाली, तर ती खरी देशसेवा आणि समाजसेवा आहे !