हापूस आंब्याच्या नावाखाली दुय्यम प्रतीचा हापूससदृश आंबा विकून ग्राहकांची फसवणूक केली जात आहे. त्यामुळे हापूस आंबा उत्पादक शेतकर्‍यांना लाभ होत नाहीच, तसेच ग्राहकांचीही फसवणूक होते.
‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ सर्वप्रथम वर्ष १९८६ मध्ये अस्तित्वात आला. वर्ष २०१९ मध्ये जुन्या कायद्यात पालट करण्यात आले आणि ३४ वर्षानंतर म्हणजे जुलै २०२० पासून ‘ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९’ लागू झाला. नवीन कायद्यामध्ये ग्राहकांना अधिक अधिकार देण्यात आले.
आपल्या खर्‍या तक्रारीमुळे एखादा गुन्हेगार उत्पादक, व्यापारी किंवा विक्रेता यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही झाली, तर ती खरी देशसेवा आणि समाजसेवा आहे !
घर घेणार्‍यांवर बांधकाम व्यावसायिक एकतर्फी करार लादू शकत नाही. ‘ग्राहकाला वेळेवर घर न दिल्यास बांधकाम व्यावसायिकाला टाळाटाळ न करता खरेदीदाराला पूर्ण रक्कम ९ टक्के व्याजासह परत करावी लागेल’, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरकारी आस्थापन इंडियन ऑईलने आता तात्काळ सेवा देण्याची योजना बनवली आहे. यानुसार ग्रहकांनी मागणी केल्यानंतर केवळ ३० ते ४५ मिनिटांत सिलिंडर घरपोच देण्यात येणार आहे; मात्र यासाठी अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार आहे.
नॉन बँकिंग वित्तीय सेवा देणार्‍या बजाज फायनान्स आस्थापनाला NBFC प्रॅक्टिस कोडच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने अडीच कोटी रुपये दंड आकारला आहे.
उंच इमारतीवरून किंवा कड्यावरून उड्या मारण्याची शक्ती मिळत असल्याचे दाखवणारे एखादे शीतपेय किंवा एक कापड फिरवल्यावर फरशी चकाचक चमकत असल्याचे दाखवणारे एखादे स्वच्छतेचे रसायन असो ! उत्पादनाचे अवास्तव ‘मार्केटिंग’ करण्याचा हा प्रकार कोरोनोच्या काळात अजून वाढलेला दिसून येत आहे.