साहाय्यक प्रादेशिक वाहन अधिकारी यांनी आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक त्रासापोटी सव्याज ५० सहस्र रुपये आणि तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम तक्रारदाराला देण्याचे आदेश !

वाहन विहित मुदतीत हस्तांतरण न केल्यामुळे हानीभरपाई मिळण्यासाठी नागरिकाच्या तक्रारीचा निकाल

रत्नागिरी – वाहन विहित मुदतीत हस्तांतरण न केल्यामुळे झालेल्या हानीची आणि अन्य खर्चाची हानीभरपाई मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील राजापूर येथील भालचंद्र दत्तात्रय सोवनी यांनी येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे ३.१०.२०१८ या दिवशी साहाय्यक प्रादेशिक वाहन अधिकारी आणि विदुलता सुखदेव कराडे, रोखपाल, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांच्या विरोधात तक्रार (ग्राहक तक्रार क्र. ५९/२०१८) केली होती. या तक्रारीचा निकाल १८.११.२०२१ या दिवशी देण्यात आला. या निकालानुसार साहाय्यक प्रादेशिक वाहन अधिकारी यांनी आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक त्रासापोटी तक्रारदार भालचंद्र सोहनी यांना ५० सहस्र रुपये द्यावेत, असा आदेश ‘रत्नागिरी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगा’चे अध्यक्ष विनयकुमार आ. जाधव आणि सदस्य श्रीकांत म. कुंभार यांच्याकडून देण्यात आला आहे.

साहाय्यक प्रादेशिक वाहन अधिकारी (आर्.टी.ओ. रत्नागिरी) आणि विदुलता सुखदेव कराडे, रोखपाल, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (प्रतिवादी) यांच्या विरोधात आदेश देतांना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने म्हटले आहे की,

१. तक्रारदार भालचंद्र सोवनी यांचा अर्ज अंशतः संमत करण्यात येतो.

२. तक्रारदारांना आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रुपये ५० सहस्र आणि तक्रार अर्जाचा निकाल १८.११.२०२१ पासून पूर्ण रक्कम देईपर्यंत प्रतिवादींनी तक्रारदाराला द.सा.द.शे. ६ टक्के व्याज दराने द्यावी.

३. तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रुपये ५ सहस्र प्रतिवादींनी तक्रारदार यांना द्यावी.

४. प्रतिवादी २ यांच्याविरुद्ध कोणतेही आदेश नाहीत.

५. वरील आदेशाची पूर्तता प्रतिवादींनी सदरहू आदेश पारीत झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत करावी.

६. सदर आदेशाची पूर्तता वरील मुदतीत न केल्यास तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम ७१, ७२ प्रमाणे प्रतिवादी यांच्याविरुद्ध दाद मागू शकतील.

या खटल्यात तक्रारदाराचे अधिवक्ता म्हणून सौ. अस्मिता भा. सोवनी यांनी काम पाहिले.

काय आहे प्रकरण ?

तक्रारदार श्री. भालचंद्र दत्तात्रय सोवनी यांनी नोव्हेंबर-२०१५ मध्ये मुंबई येथील श्री. तुकाराम लाड यांच्याकडून मोटारकार क्र. एम्.एच.-०४-डिआर्-७००० विकत घेतली होती. ही गाडी तक्रारदारांच्या नावे हस्तांतरीत होण्यासाठी एन्.ओ.सी, आर्.सी.बूक आणि आवश्यक ती सर्व मूळ कागदपत्रे आर्.टी.ओ. यांच्या कार्यालयात दाखवली असता त्यांच्याकडून एल्.पी.जी. किटचे टेस्टिंग सर्टिफिकेट आवश्यक असल्याचे प्रतिवादींनी  सांगितले होते. ही सर्व प्रक्रिया तक्रारदार यांनी पूर्ण केली. त्यानंतर गाडीची हस्तांतरण फी भरून प्रतिवादींचे रोखपाल व्ही.एस्. कराडे यांनी तक्रारदार यांच्याकडून आर्.सी.बूक आणि TRANSFER OF L.M.V. (CAR) पोटी रक्कम रुपये २५० भरून घेऊन त्याची पावती तक्रारदारांना दिली. ही पावती जुन्या मालकाच्या नावे दिली. त्यानंतर आर्.सी. बूक पोस्टाद्वारे घरी येईल, असे तक्रारदार यांना सांगितले; मात्र बरेच दिवस वाट बघूनही तक्रारदार यांना आर्.सी. बूक आले नाही. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा चौकशी केली असता त्यांना पुन्हा ‘स्मार्ट कार्ड’च्या नावाखाली पुन्हा रक्कम रु. २०० भरून घेतली आणि तीही जुन्या मालकाच्या नावे करून दिली. तरीही आर्.सी.बूक बरेच दिवस मिळाले नाही. पुन्हा तक्रारदार यांच्याकडून प्रतिवादींनी ६५० रुपये भरून घेऊन तक्रारदार यांची फसवणूक केली. १२.०६.२०१८ या दिवशी तक्रारदार चौकशीसाठी गेले असता तक्रारदार यांच्या हाती आर्.सी.बूक (स्मार्ट कार्ड) देण्यात आले होते.

त्यानंतर गाडीला झालेल्या अपघाताच्या प्रकरणात १२ वेळा प्रतिवादी यांच्या कार्यालयात तक्रारदार यांना जावे लागले, प्रत्येकी वेळी रक्कम रुपये २ सहस्र याप्रमाणे रक्कम रुपये २४ सहस्र तक्रारदार यांना खर्च करावा लागला. कार हस्तांतरण आणि अन्य रक्कम वर्ष २०१६ मध्ये भरूनही प्रतिवादींनी रुपये ४५० तक्रारदार यांच्याकडून भरून घेण्यात आले होते. गाडीला अपघात झाल्यामुळे रुपये ३० सहस्रांची हानी झाली होती. मानसिक त्रासापोटी रक्कम रुपये ५० सहस्र, तसेच तक्रार अर्जाचे रुपये २० सहस्र एवढे प्रतिवादींनी तक्रारदारास देण्यास उत्तरदायी आहेत, असे तक्रारदार यांनी त्यांच्या अर्जात म्हटले होते.