समित्यांची दुरवस्था !

संपादकीय 

‘मागे लागल्याविना काम करायचेच नाही’, असे प्रशासनाचे धोरण झाले आहे का ?

न्यायालयांचे काम न्यायदानाचे आहे. आपल्या न्यायालयांना न्यायदान करतांनाच सरकारचाही बराचसा कार्यभार उचलावा लागत आहे, असे दिसते. ग्राहक तक्रार निवारणासाठीच्या जिल्हा समित्या आणि राज्य स्तरावरील आयोग यांवरील रिक्त पदांवर कर्मचारी अन् अधिकारी यांच्या नियुक्त्या करण्यास विलंब होत असल्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच ताशेरे ओढले. ‘या पदांवरील नियुक्त्या होण्यासाठी न्यायालयाला नोंद घ्यावी लागणे चांगले नाही’, हेही न्यायालयानेच सरकारला सुनावले आहे. ग्राहक तक्रार निवारण समितीविषयी सरकारची उदासीनता नवी नाही. यापूर्वी मोठ्या संघर्षानंतर वर्ष १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा करण्यात आला. वर्ष १९९१ नंतर व्यापारक्षेत्रात पुष्कळ मोठी उलथापालथ झाली. गेल्या दशकात विज्ञापने, ‘ऑनलाईन’ (संगणकीय प्रणालीद्वारे होणारे) व्यवसाय यांचे प्रस्थ आणि त्या माध्यमातून ग्राहकांची होणारी फसवणूक यांत प्रचंड वाढ झाल्यानंतर वर्ष २०१९ मध्ये सरकारने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा केला. केवळ कायदा केला आणि झाले, असे असते का ? प्रथम ‘ग्राहकांच्या तक्रारी सोडवा’, अशी जनतेने मागणी करायची नंतर ‘तक्रारी सुटत नाहीत, फसवणूक वाढते; म्हणून ‘कायदा करा’, यासाठी ग्राहक संघटनांनी दबाव आणायचा आणि आता ‘त्या कायद्याची कार्यवाही करण्यासाठी रिक्त पदे भरा’; म्हणून आता सर्वाेच्च न्यायालयाने दबाव आणायचा. ‘सांगितल्याविना, मागे लागल्याविना काम करायचेच नाही’, असे प्रशासनाचे धोरण झाले आहे का ? यातून केवळ आयोगाविषयीची उदासीनता नव्हे; तर ग्राहकांचे प्रश्न सोडवण्याविषयी सरकार किती निरुत्साही आहे ? हेच दिसून येते. कोणतेही खासगी आस्थापन महत्त्वाची पदे रिक्त ठेवत नाही. त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर दिसून येतो. सरकारी क्षेत्रात मात्र पदभरती, फलनिष्पत्ती वाढवणे, यासंदर्भात प्रचंड उदासीनता दिसून येते. ग्राहक तक्रार निवारण प्राधिकरणातील रिक्त पदांची नोंदही न्यायालयाने स्वतः घेतली आहे. जे न्यायालयाला दिसते, ते प्रशासनाच्या लक्षात येत नाही का ? अनेक पदे रिक्त राहिल्यामुळे कामावर त्याचा परिणाम होतो, ग्राहकांचे अनेक खटले प्रलंबित रहातात.

प्रशासकीय उदासीनता !

आज घडीला विविध ग्राहक न्यायालयांत ३ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. अनेक अडचणींमुळे खटले निकाली काढण्याची गतीही मंदच आहे. अशा वेळी प्रश्न पडतो, सरकार हे लवाद, आयोग, समिती आदी जे नेमते किंवा समित्या नेमल्याची ढाल पुढे करते, त्या समित्या नेमके काय करतात ? कोणतीही अडचण आली, जनआंदोलने झाली, मानवी किंवा नैसर्गिक आपत्ती आली की, एक मोठी घोषणा केली जाते, ‘यासंदर्भात समिती नेमून अभ्यास केला जाईल.’ घोषणेप्रमाणे समिती नेमलीही जाते. नंतर त्यांची अशी स्थिती होते. कोणत्या समितीत पुरेसे सदस्यच नसतात, तर कुठे आवश्यक ती साधनसामग्री नसते. काही ठिकाणी हे सर्व उपलब्ध करून दिल्या जाणार्‍या समितीतील सदस्यांची स्वतःचीच कामाविषयी उदासीनता असते. अशा समित्यांचे काम ‘तारीख पे तारीख’ अशा प्रकारचे होते. विशिष्ट उद्देशाने स्थापन झालेल्या समित्या, आयोग यांची कालमर्यादा निश्चित असते. समितीतील सदस्यांना सरकार त्या थोड्या काळात करायच्या कामासाठीही भरपूर मानधन देत असते. अनेक निवृत्त सरकारी अधिकारी, माजी सनदी अधिकारी, निवृत्त न्यायमूर्ती आदींची वर्णी अशा पदांवर लागत असते. काही वेळा अशासकीय प्रतिनिधी म्हणून अशी प्राधिकरणे, महामंडळे यांवर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य म्हणून सत्तारूढ पक्षाचे नेते-कार्यकर्ते यांची नियुक्ती केली जाते. भरभक्कम मानधन घेऊन बहुतांश समित्या वारंवार मुदतवाढ घेण्याचे मोठे कर्तृत्व गाजवत असतात. ३ मासांच्या अभ्यासाला वर्षभराचा अवधी घेऊनही काहीतरी थातुरमातुर अभ्यास सरकारसमोर टेकवतात. सरकार त्याच्या अशा उपक्रमांच्या संचलनासाठी वर्षाकाठी पुष्कळ आर्थिक प्रावधान करत असते. हे आर्थिक प्रावधान सरकारच्या अशा प्रकारच्या उदासीनतेमुळे वाया जाते. थोडक्यात काय, तर एवढे सगळे होऊनही जनतेचे प्रश्न मार्गी लागतच नाहीत. या समित्या, आयोग ही सरकारची एक ढालच झाली आहे. समिती नेमली म्हटले की, ‘काहीतरी होत आहे’, असे वाटून जनक्षोभ शांत होतो. प्रत्यक्षात समित्यांच्या नावाखाली केवळ वेळकाढूपणा केला जातो.

प्रशासनात इच्छाशक्ती हवी !

अन्य आयोगांचा विचार करता केवळ महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख ५५ महामंडळांपैकी ३५ महामंडळे ही आर्थिकदृष्ट्या संकटात आली आहेत. अशी महामंडळे सरकार विसर्जित करते. त्यांचा कार्यभार इतर विभागांकडे वर्ग केला जातो. या सर्वांचा उहापोह येथे करण्याचे कारण म्हणजे न्यायालयाने केलेली टीपणी ! ‘सरकारला हे लवाद नको असतील, तर मग ग्राहक संरक्षण कायदाच रहित करण्यात यावा’, असे न्यायालयाला म्हणावे लागणे निश्चितच चांगले नाही. मुळात ग्राहकांना विक्रेत्यांकडून, उत्पादकांकडून कोणतीही अडचण येऊ नये, सचोटीने व्यवहार व्हावेत, हेच आवश्यक आहे. जनतेमध्ये राष्ट्रीयत्वाची भावना, प्रामाणिकपणा रुजवल्यास ग्राहकांना अडचणी येणारच नाहीत. ते करण्याकडे आतापर्यंतच्या कोणत्याच सरकारचा कल नव्हता. आता पुष्कळच दबाव आल्यानंतर जी यंत्रणा अडचणी निवारणासाठी उभारली आहे, ती तरी योग्य रितीने कार्यान्वित रहावी, हे दायित्व कुणाचे आहे ? त्याचेही भान जर न्यायालयाने करून द्यावे लागत असेल, तर सरकार नावाची प्रचंड मोठे मनुष्यबळ असणारी यंत्रणा काय काम करते ? केवळ कार्यक्षमतेचा प्रश्न असतो, तेव्हा ती कशी वाढवायची ? याचे प्रशिक्षण देता येते. आपल्या प्रशासनात मुळात कामे मार्गी लावणे, स्वच्छ, कार्यक्षम, गतीमान प्रशासन देणे यांसाठीच्या इच्छाशक्तीचीच वानवा दिसून येते. ते सुधारले की, अशी पदे रिक्त रहाणार नाहीत, अनावश्यक मुदतवाढ मागून मानधन लुटले जाणार नाही आणि केल्यासारखे दाखवूनही पुन्हा निष्क्रीयच रहाणे, कुणाला जमणार नाही ! ती इच्छाशक्ती आपल्या प्रशासनात लवकर निर्माण होवो !