हे गोवंशीय कसायांकडे जाऊ नयेत, यासाठी गोशाळा आणि सिडको यांनी समन्वयाने गोवंशियांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवणे अपेक्षित आहे, असे गोप्रेमींना वाटते.
राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा असूनही मोठ्या प्रमाणात गोवंशियांची वाहतूक होते, यावरून गोतस्करांना कायद्याचा धाक नसल्याचे लक्षात येते. हा धाक निर्माण करण्यासाठी पोलिसांनी कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
अशा विकृत वासनांधांवर तात्काळ खटला चालवून त्यांना फाशीचीच शिक्षा दिली पाहिजे ! अशा घटनांविषयी तथाकथित प्राणीप्रेमी आणि त्यांच्या संघटना का बोलत नाहीत ?
येथील अवैध पशूवधगृहावर कारवाईसाठी गेलेले गोरक्षक आणि पोलीस यांच्यावर धर्मांधांनी केलेल्या आक्रमणाच्या प्रकरणी संबंधित अवैध पशूवधगृह बंद करून आक्रमकांना तात्काळ अटक करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
४० पोलिसांवर आक्रमण होऊनही केवळ ४ जणांवर गुन्हा नोंद होत असेल, तर धर्मांध संख्येने अल्प होते का ? अल्प संख्येने आलेल्या धर्मांधांनी एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या पोलिसांवर आक्रमण होऊन ते घायाळ होणे लज्जास्पद !
गोसावी गल्लीतून गोवंशियांचे मांस घेऊन जाणार्‍या एकास पोलिसांनी अधिक अन्वेषण करण्यासाठी कह्यात घेतले आहे. त्याच्याकडून ८०० किलो मांस कह्यात घेण्यात आले आहे.
गोहत्याबंदी कायद्याचे तीनतेरा ! तत्परतेने कठोर शिक्षा नसल्याने आरोपींना कायद्याचा धाक नाही !
त्यांनी रासायनिक खतांचे दुष्परिणाम शेतकर्‍यांना सांगून गोमूत्र आणि शेण यांच्या आधारे म्हणजेच गायीवर आधारित शेती अन् सेंद्रिय शेती करण्यास शिकवले. सेंद्रिय शेतीतून प्रतिदिन सहस्रोंचा लाभ कसा करून घ्यावा, याविषयी त्यांचे प्रबोधन केले.
गोवंशियांना वाचवण्यासाठी गोरक्षक एक प्रकारे कायद्याचे पालन करण्यासाठी पोलिसांना साहाय्य करत आहेत. असे असतांना गोरक्षकांवरच कारवाई होत असेल, तर ‘या राज्यात कायद्याचे राज्य आहे का ?’ असेच म्हणावे लागेल !
गोरक्षकांना पुरेसे पोलीसबळ न देता त्यांना मृत्यूच्या दाढेत ढकलणारे पोलीस कसायांना सामील आहेत का ? याचीही चौकशी व्हायला हवी !