केजरीवाल कायद्यापेक्षा मोठे !
आपल्या देशात ‘कायद्यापेक्षा कुणीही मोठे नाही’, असे घासून गुळगुळीत झालेले विधान कायदे मंडळातील ‘माननीय व्यक्तीं’कडून सर्रासपणे केले जाते.
‘ईडी’ चे अधिकारी नवलकिशोर मीणा यांना १५ लाख रुपयांची लाच घेतल्याच्या प्रकरणी अटक !
भ्रष्टाचार निपटण्याचे दायित्व असलेले अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकारीच भ्रष्ट असले, तर भ्रष्टाचार न्यून कधी होणार ? ‘अशा भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या विरोधात कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे’, असेच सर्वसामान्य जनतेला वाटते !
१५ सहस्र रुपयांची लाच स्वीकारतांना आरोग्य साहाय्यक रेवाळे याला पकडले
भ्रष्टाचार्‍यांना तात्काळ कायद्यानुसार कठोर शिक्षा झाल्यासच अन्य कुणी अशी कृत्ये करण्यास धजावणार नाहीत !
कल्‍याण तहसील कार्यालयातील लाचखोर उपलेखापालाच्‍या विरोधात गुन्‍हा नोंद !
अशा लाचखोरांची सर्व संपत्ती जप्‍त करून त्‍यांना कठोर शिक्षा करायला हवी !
गोवा : हरमल येथील अनधिकृत हॉटेलला तात्काळ टाळे ठोकण्याचा आदेश
पंचायत मंडळ आणि इमारतीचे मालक यांच्यात ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार असल्याविना पंचायत अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणार नाही !
मी माझ्या वेतनावर समाधानी आहे !
भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी अशा स्वरूपाचा फलक लावणारे बुद्धे यांचे अभिनंदन ! सर्वच शासकीय अधिकार्‍यांनी त्यांचा आदर्श ठेवल्यास भ्रष्टाचाराला पायबंद बसू शकेल, हे निश्चित !
आकुर्डी (पुणे) येथील सहदुय्यम निबंधक भातंबरेकर यांचे निलंबन !
एका खरेदी खताच्या दस्तामध्ये २४ कोटी ९० लाख १५ सहस्र ८०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची अल्प आकारणी केली. योग्य मुद्रांक शुल्क न आकारल्याने शासनाचा महसूल बुडाला.
टोलवसुली कि टोलधाड ?
पूर्वीच्या काळी वाटसरूंना जंगलात अडवून दरोडेखोर त्यांच्याकडील साहित्याची लूटमार करायचे. ‘जंगलात आडवाटेला चालणारी ही वाटमारी सद्यःस्थितीत शहरांतील रस्त्यांवर उघडपणे चालू आहे का ?’, असे कुणी म्हटल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
खासदारांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह !
लोकसभेत जर प्रश्न विचारण्यासाठीही पैसे घेतले जात असतील, तर तसे करणार्‍यांना कायद्यानुसार शिक्षा व्हायलाच हवी. अशांना जर शिक्षा झाली, तरच ज्याला आपण ‘लोकशाहीचे मंदिर’ म्हणतो, त्या संसदेची विश्वासार्हता टिकून राहील !
कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापिठातील प्रमाणपत्र घोटाळ्यात दोषींची पाठराखण !
शिवाजी विद्यापिठासारख्या नामांकित शिक्षण संस्थेमधील घोटाळा आणि चौकशी अहवालानंतरही भ्रष्टाचार्‍यांना वाचवण्याचा गंभीर प्रकार अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी राज्यपाल आणि उच्च शिक्षण विभाग यांच्या निदर्शनास आणून दिला असून त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.