संपादकीय : झारखंडला वाली कोण ?

भूमी घोटाळ्याच्या प्रकरणात झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) फास आवळल्यानंतर राजकारण ढवळून निघाले आहे. या प्रकरणात सोरेन यांना १० वेळा समन्स बजावण्यात आले. त्यांच्यावर जी भूमी लाटल्याचा आरोप झाला, ती भूमी भारतीय सैन्याच्या मालकीची आहे. आदिवासींची भूमी हडपल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे. चौकशी टाळण्यासाठी ते २ दिवस ‘गायब’ झाले होते. अन्य वेळी लोकशाही आणि राज्यघटना यांच्या आणाभाका घेणार्‍या सोरेन यांच्यासारख्या मंडळींवर लोकशाही मार्गाने जेव्हा चालण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र ते लोकशाहीविरोधी थयथयाट करतांना दिसतात. सोरेन यांच्यावरील आरोपांच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्या इमारतींवर धाडी घालण्यात आल्या. सोरेन यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. त्यांना अटक झाल्यास त्यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री होऊ शकतात. चारा घोटाळ्याच्या प्रकरणात अटकेची शक्यता असतांना लालूप्रसाद यादव यांनी त्यांची पत्नी राबडीदेवी यांना मुख्यमंत्री बनवले होते. हा कित्ता गिरवण्याची हेमंत सोरेन यांची इच्छा आहे; मात्र या निर्णयाला हेमंत सोरेन यांच्या वहिनी आणि सत्ताधारी ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’च्या आमदार असलेल्या सीता सोरेन यांनी विरोध केला आहे. घरातील ज्येष्ठ असल्याने मुख्यमंत्री बनण्याची त्यांची मनोकामना आहे. कल्पना सोरेन या राजकारणात सक्रीय नाहीत; मात्र अनेक सामाजिक कार्यक्रमांना त्या उपस्थित असतात. सोरेन कुटुंबात गृहकलह निर्माण झाल्यामुळे ‘तो कसा आणि कोण निस्तरणार ?’, हा प्रश्‍न गौण असला, तरी झारखंडमधील घराणेशाहीचा तेथील जनतेला मात्र फटका बसला आहे, हे निश्‍चित !

कुटुंब रंगले भ्रष्टाचारात !

झारखंडमध्ये सोरेन घराणे हे राजकारणात मुरलेले घराणे आहे. झारखंडची स्थापना वर्ष २००० मध्ये झाली. बिहारपासून वेगळे होऊन वेगळे ‘झारखंड’ राज्य निर्माण होण्यासाठी सत्ताधारी ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’चा वाटा मोठा होता. झारखंड राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर या पक्षाचे आतापर्यंत ५ मुख्यमंत्री झाले आहेत. सोरेन यांचे वडील शिबू सोरेन हेही राज्याचे मुख्यमंत्री होते. ते सध्या राज्यसभेचे सदस्य आहेत. वयोमानाने शिबू सोरेन हे राजकारणात सक्रीय नाहीत; मात्र पक्षात त्यांच्या शब्दाला आजही तितकेच महत्त्व आहे. ‘सत्तेची सूत्रे सोरेन घराण्याकडे कशी रहातील’, याची काळजी या घराण्यातील सदस्य नेहमीच घेत असतात. शिबू सोरेन हेही काही धुतल्या तांदुळासारखे नाहीत. त्यांच्या कार्यकाळात विविध क्षेत्रांत भ्रष्टाचार करून झारखंडला लुटल्याचे त्यांच्यावर अनेक वेळा आरोप झाले आहेत. त्यांचे स्वीय साहाय्यक शशिनाथ झा यांच्या हत्येच्या प्रकरणात त्यांना स्थानिक न्यायालयाने दोेषी ठरवले होते. नंतर देहली उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष घोषित केले, हे वेगळे. ‘झा यांची हत्या का करण्यात आली ?’, याविषयीही अनेक कारणे सांगितली जातात. त्यातील महत्त्वाचे कारण, म्हणजे शिबू सोरेन यांच्या अनेक आर्थिक गैरव्यवहारांमध्ये झा यांनी त्यांना साहाय्य केले होते. नंतर त्यांनी त्यांचा ‘हिस्सा’ मागितल्यामुळे शिबू सोरेन यांनी त्यांचा काटा काढल्याचे सांगण्यात येते.

शिबू सोरेन यांनी त्यांच्या सत्ताकाळात बेहिशोबी मालमत्ता गोळा करून ती मुले आणि सुना यांच्या नावावर केल्याचे म्हटले जाते. हा आरोप शिबू सोरेन यांनी वारंवार फेटाळला आहे; मात्र ‘कुटुंबाचा कोणताही मोठा असा आर्थिक स्रोत नसतांना सत्तेत आल्यानंतर त्यांची संपत्ती मोठ्या प्रमाणात कशी वाढली ?’, याचे उत्तर शिबू सोरेन किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडे नाही. भ्रष्टाचार आणि सोरेन कुटुंब हे समीकरण आहे. वडिलांनी भ्रष्टाचाराची चालू केलेली ही परंपरा हेमंत सोरेन यांनी पुढे चालू ठेवली आहे. यापुढेही कल्पना सोरेन किंवा सीता सोरेन यांपैकी कुणीही मुख्यमंत्री झाले, तरी झारखंडची परिस्थिती काही पालटणार नाही.

भारताच्या विकासाच्या संदर्भात विचार करतांना ‘मोठी राज्ये असल्यामुळे देशाच्या विकासाला खीळ बसते’, असा सिद्धांत मांडला जातो. त्यामुळे भारतात अनेक राज्यांचे विभाजन करण्यात आले. झारखंड हे त्यांपैकी एक. राज्याचा आकार लहान केला; मात्र त्यामुळे झारखंडमधील जनतेचे भाग्य पालटले का ? आदिवासी भाग असलेला झारखंड हा आजही विकासापासून लांब आहे. राज्यात पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. याला तेथील भ्रष्ट राजकारणी उत्तरदायी आहेत. एखाद्या राज्याच्या आकारावर त्याचा विकास अवलंबून नसतो, तर ‘त्या राज्यातील सत्तेच्या नाड्या कुणाच्या हाती आहेत ?’, यावर त्या राज्याचा उत्कर्ष अवलंबून असतो. भारताला विकसित, विश्‍वगुुरु, तसेच महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न अनेक राष्ट्रप्रेमी पहात आहेत. त्यासाठी अनेक पर्याय सांगितले जातात. त्यांपैकी छोट्या राज्यांची संकल्पनाही मांडली जाते. या निमित्ताने त्यांना हेच सांगावेसे वाटते की, चारित्र्यवान आणि कर्तव्यतत्पर शासनकर्ते लाभल्यास प्रत्येक राज्याचा विकास सहज शक्य आहे. हेमंत सोरेन यांच्या प्रकरणातून आपल्याला हेच शिकायचे आहे.

भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा कधी ?

मागील काही वर्षांत अनेक राजकारण्यांची ‘ईडी’द्वारे चौकशी करण्यात आली. अनेकांच्या मालमत्तांवर धाडी घालून त्यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेवर प्रकाश टाकण्यात आला. मध्यंतरी काँग्रेसचे नेते धीरज साहू यांच्या निवासस्थानावर धाडी घालण्यात आल्या. त्यांच्या निवासस्थानी सापडलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा मोजण्यासाठी आणलेली यंत्रे नादुरुस्त झाली. अशी अनेक प्रकरणे पुढे येतात; मात्र काही दिवसांनी प्रकरण शांत झाल्यावर पुढे काही होत नाही. वर्षानुवर्षे संबंधितांवर खटले चालू रहातात आणि नंतर बर्‍याचदा पुराव्यांच्या अभावी भ्रष्टाचारी सुटतात. हेमंत सोरेन यांच्या संदर्भातही असेच होणार का ? अलीकडे कुठल्याही राजकारण्याच्या घरावर धाड घातल्यावर किंवा ईडीने त्याला समन्स बजावल्यावर सत्ताधार्‍यांकडून ‘ईडी’चा दुरुपयोग केला जात असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जाते. हेमंत सोरेन यांचा इतिहास पहाता या टीकेमध्ये काही तथ्य नाही, हे जनतेला ठाऊक आहे; मात्र ईडी, सीबीआय किंवा अन्य कुठल्याही अन्वेषण यंत्रणांची विश्‍वासार्हता टिकून रहाण्यासाठी ही प्रकरणे धसास लागणे आवश्यक आहेत.

अमाप पैसा आणि अनिर्बंध सत्ता यांच्या जोरावर झारखंडवर मालकी हक्क गाजवणार्‍या सोरेन कुटुंबाचे धाबे दणाणले आहेत. भारतीय यंत्रणांनी स्वतःची कामगिरी चोख बजावल्यास जनतेला लुटून स्वतःची तुंबडी भरण्याचे धाडस कुठलाही राजकारणी करणार नाही. राजकारणी भ्रष्टाचार करतात; कारण ‘आम्हाला कोण विचारणार ?’, अशी त्यांची उद्दाम समजूत झालेली असते. अशांना ताळ्यावर आणण्यासाठी जनतेची भूमिका महत्त्वाची असते. येणार्‍या निवडणुकीत झारखंडच्या जनतेने ही भूमिका चोख बजावणे आवश्यक आहे.