संपादकीय : अर्थभरारी !

उद्या १ फेब्रुवारी या दिवशी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प (केवळ अनुदानाविषयी भाष्य करणारा अर्थसंकल्प) सादर होईल. स्वातंत्र्यानंतरचा ७६ वा आणि मोदी शासनाचा हा ९ वा अर्थसंकल्प असेल. वर्ष २०१४ मध्ये असंतुलित अर्थव्यवस्थेची पार्श्वभूमी असणारा देश मोदी शासनाच्या हातात सुपुर्द झाला होता. ‘अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात जगात भारताला १० व्या क्रमांकावरून ५ व्या क्रमांकावर आणण्याची किमया मोदी शासनाने कशी केली ?’, हा विकसनशील देशांसाठी एक अभ्यासाचा विषय ठरू शकतो. आरंभीच्या काळात प्रत्येक अर्थसंकल्पानंतर नेहमीप्रमाणेच विरोधक टीका करत होते; मात्र गेल्या २ वर्षांत विरोधकांनाही ‘नेमकी काय टीका करावी ?’, असा प्रश्न पडला आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अर्थसंकल्पापूर्वी वित्त मंत्रालयाने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था : अवलोकन’, असे टीपण प्रसिद्ध केले आहे. प्रतिवर्षी अर्थसंकल्पापूर्वी ‘आर्थिक पहाणी अहवाल’ सादर होतो. त्याला फाटा देऊन देशाच्या आर्थिक प्रगतीची घोडदौड विशद करणारे हे अवलोकन देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन् यांनी सिद्ध केले आहे.

मूलभूत दळणवळण सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून त्याचा प्रत्यक्ष वापर, शस्त्रास्त्र निर्मितीचे कारखाने चालू करणे यांसारख्या काही ठोस सुधारणा, त्याचसमवेत परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून त्यांना गुंतवणुकीला प्रेरित करणे, विविध ‘स्टार्ट अप’ चालू होणे, यांसारख्या काही वाढीव आर्थिक सुधारणा यांना यामुळे गती मिळाली आहे. एवढेच नव्हे, तर भविष्यात होणारे युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती, अन्य देशांना साहाय्य आदींसाठी लागणारी आर्थिक सुदृढताही या अर्थव्यवस्थेने निर्माण केली आहे. विशेष म्हणजे कोरोना महामारीनंतर संपूर्ण जग मंदीच्या सावटाखाली असतांना भारतातील बाजारपेठेप्रमाणे असलेल्या अन्य काही मूलभूत वैशिष्ट्यांमुळे अर्थव्यवस्थेत स्थिरता राहून तिने प्रगती केली. त्यामुळे या वेळी ७ टक्के विकास दर कायम ठेवू शकतो, असा आत्मविश्वास शासनासह उद्योजकांना, गुंतवणूकदारांनाही आला आहे. वर्ष २०४७ पर्यंत भारताने विकसित देश बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ‘आर्थिक सुधारणांची ही गती अशीच राहिली, तर ते अशक्य नाही’, असे वातावरण सध्या निर्माण करण्यात शासन यशस्वी झाले आहे.

गेल्या काही मासांत महाराष्ट्रातील उद्योग मोठ्या प्रमाणात गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान आदी राज्यांत गेल्याचे समोर दिसत होतेच; मात्र देशाच्या दृष्टीने विचार करता देशाला तर त्याचा लाभ झाला आहे आणि आता महाराष्ट्रातही विविध क्षेत्रांत परत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकही होतांना दिसत आहे. २९ जानेवारीलाच हरित हायड्रोजन आणि स्टील उद्योग यांसंदर्भातील आस्थापनांसमवेत ३ लाख १६ सहस्र ३०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाल्याने ८३ सहस्र ९०० रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. राज्यातील शेतकर्‍यांचा माल थेट ॲमेझॉन, बिग बास्केट आणि फ्लिपकार्ट यांना विकता येण्याच्या दृष्टीनेही या आंतरराष्ट्रीय आस्थापनांसमवेत करार झाले आहेत. विदर्भासारख्या आतापर्यंत मागास समजल्या गेलेल्या प्रदेशातही आता औद्योगिक परिषदा होऊन तिथे भरीव गुंतवणूक होण्यास मोठा वाव निर्माण करण्यात आला आहे.

वास्तव आणि दायित्व

सध्या विविध भारतीय आस्थापनांच्या एकूण लाभात वाढ होत असली, तरी गेल्या ४ वर्षांतील ही सर्वांत मंद वाढ आहे. तज्ञांकडून हे अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे लक्षण मानले जात आहे. भारतातील जवळपास २०० मोठ्या आस्थापनांचे गेल्या तिमाहीतील ताळेबंद हे अगदी जेमतेम साधारण स्थिती दाखवतील, असे आहेत. हे लक्षणही अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे मानले जाते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यांची स्थिती चांगली असली, तरी गेल्या ४ वर्षांच्या तुलनेत ती अल्प आहे. त्यामुळे ‘कोरोना महामारीनंतर झालेल्या आर्थिक पडझडीप्रमाणे हे आहे’, असे काही तज्ञांचे मत आहे. अधिकोष किंवा विमा आस्थापने आदी आर्थिक क्षेत्रातील आस्थापने वगळता अन्य क्षेत्रांतील आस्थापनांची आर्थिक स्थिती तितकीशी चांगली नाही. ‘मोठी लोकसंख्या असलेली भारतीय बाजारपेठ’ हेच भारतीय आर्थिक उत्थापनाचे मूळ असे सर्वजण मानत असतांना सर्वसामान्य नियमित लागणारी घरगुती उत्पादने असणार्‍या आस्थापनांची आर्थिक गतीही सणासुदीचा काळ असूनही सध्या मंद आहे. थोडक्यात म्हणजे गेल्या अनेक दिवसांत बाजारपेठा फुलल्या होत्या; पण खरेदी मात्र तुलनात्मक न्यून झाली.

यंदा विदेशी आस्थापनांत भारतियांची भरती अल्प केली गेली आहे. अनेक ठिकाणी गेल्या २-३ वर्षांत कर्मचारीकपातही करण्यात आली. प्रतिवर्षी मोठ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये आस्थापने येऊन हुशार मुलांची निवड करून त्यांना थेट नोकरी देतात. आंतरराष्ट्रीय आस्थापनांमध्येही पदे अल्प भरली गेली.

कुठल्याही देशाची प्रगती आतापर्यंत त्याचा ‘जीडीपी’ किंवा विकासदर याहीपेक्षा ‘आर्थिक प्रगती किती आतपर्यंत झिरपली आहे ?’ यावर पहाण्याचे आधुनिक परिप्रेक्ष निर्माण होत आहे. सध्याचा देशाचा विकास हा मूलभूत दळणवळण सुविधांत झालेली गुंतवणूक आणि मोठ्या प्रमाणात उदयाला आलेल्या उच्च मध्यमवर्गीय समाजाने उचलून धरलेला बांधकाम व्यवसाय यांवर अधिकाधिक निर्भर आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाच्या एका टप्प्याला हे कदाचित् ठीकच आहे; परंतु अजून ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर’ भारताला पुष्कळच मोठी गती घेऊन विकसित होणे शेष आहे. हा केवळ आरंभ आहे. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात बाकी असलेली पदभरती आणि बेरोजगारी हीसुद्धा आर्थिक विकासातील एक खीळ आहे. वरील सर्व गोष्टींवर येत्या काळात काम झाले, तर आहे ती स्थिती अधिक सुधारेल.

आशावादी अर्थसंकल्प

वर म्हटल्याप्रमाणे अधिकोष आणि वित्तीय संस्था यांची स्थिती चांगली असल्याने रिझर्व्ह बँकेसह या अधिकोषांकडून अधिकाधिक लाभांश मिळवून शासन अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याच जोडीला अधिकाधिक लोकांना कर भरण्यास शासन गेली काही वर्षे प्रवृत्त करत आहे. या करसंकलनातूनही सरकार आर्थिक तूट भरून काढेल. वर्ष २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट ५.९ टक्क्यांवरून ४.५ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. लगेचच निवडणुका असल्याने अर्थसंकल्पात सर्वांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न होणार, हे वेगळे सांगायला नकोच. मध्यमवर्गियांच्या प्राप्तीकराच्या कररचनेत सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत. तूर्तास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् या ‘मतदारांना संतुष्ट करण्याचे आणि केंद्रशासनाचे आर्थिक गणितही सांभाळण्याचे काम कौशल्यपूर्णतेने करतील’, असेच सार्‍यांना वाटत आहे !