Union Budget 2024 : निर्मला सीतारामन् १ फेब्रुवारी या दिवशी सादर करणार अर्थसंकल्प !
लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा आणि या सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे.
संपादकीय : अर्थभरारी !
उद्या १ फेब्रुवारी या दिवशी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प (केवळ अनुदानाविषयी भाष्य करणारा अर्थसंकल्प) सादर होईल. स्वातंत्र्यानंतरचा ७६ वा आणि मोदी शासनाचा हा ९ वा अर्थसंकल्प असेल.
कर्नाटक सरकारकडून कळसा-भंडुरा प्रकल्पासाठी १ सहस्र कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद
म्हादई पाणी तंटा लवादाने कळसा आणि भंडुरा नाला पेयजल प्रकल्पासाठी पाणी वापरण्यास यापूर्वीच अनुमती दिलेली आहे. पर्यावरण मंत्रालयाची आवश्यक अनुज्ञप्ती मिळाल्यानंतर कळसा-भंडुरा प्रकल्पाचे काम चालू करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार !
स्वयंपूर्ण गोवा अर्थसंकल्पाच्या कार्यवाहीचा कृतीआराखडा ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची सर्व सचिवांसमवेत बैठक
अर्थसंकल्पाच्या काटेकोर कार्यवाहीचा निर्णय घेऊन आर्थिक आणि प्रशासकीय दृष्टीने अंदाजपत्रकात घोषित केलेल्या योजना कोणत्या मासापासून चालू होणार ? याचा तपशील देण्याच्या सूचना सचिवांना दिल्या आहेत.
कामचुकार प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर कारवाईसाठी गोवा सरकार कायद्यात सुधारणा करणार
प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती करतांना प्रामाणिकपणा आणि समर्पितभाव यांनाही प्राधान्य द्यावे !
विधवा प्रथेच्या विरोधात गोवा राज्यात कायदा करणार ! – महिला आणि बालविकास मंत्री विश्वजीत राणे
असाच कायदा हिजाब, बुरखा, हलाला पद्धत यांविरोधात करणार का ? विधवा धर्माचे पालन करणे, हे प्रत्येकाचे व्यक्तीस्वातंत्र्य असल्याने कुणाला विधवा धर्माचे पालन करायचे असल्यास कायदा तिला तसे करण्यापासून रोखणार का ?
गोव्यात ‘पी.एफ्.आय.’च्या कारवायांना थारा देणार नाही ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
‘पी.एफ्.आय.’ ही संघटना पाकिस्तान या शत्रूराष्ट्राचा झेंडा लावत आहे, तरीही आम्ही गप्प का बसतो ? असा संतप्त प्रश्न आमदार कृष्णा साळकर यांनी चर्चेच्या वेळी उपस्थित केला. ‘पी.एफ्.आय.’वर विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करणार्‍या आमदारांचे अभिनंदन !
आग्वाद किल्ल्यातील मद्यविक्री केंद्राचा ‘ना हरकत दाखला’ सरकारने मागे घेतलेला नाही
या ऐतिहासिक वारसा स्थळामध्ये मद्यविक्री दुकान चालू करणे हा स्वातंत्र्यसैनिकांचा अवमान आहे आणि हे केंद्र त्वरित बंद करावे, अशी मागणी स्वातंत्र्यसैनिक संघटना आणि जागरूक नागरिक यांनी केली होती.
गोव्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांवर सर्वाधिक खर्च
अर्थसंकल्पानुसार राज्याचा सर्वाधिक खर्च सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, ग्रेच्युईटी आदींवर खर्च होत आहे, तर राज्याला सर्वाधिक महसूल राज्य सरकार आकारत असलेल्या करांतून आणि अन्य महसूल मिळणार आहे.
गोवा : सरकारची प्रोत्साहनपर योजना बंद होऊनही मातृभाषेतील शाळांसाठी अर्ज येणे चालूच !
राज्यात वर्ष २०२३-२४ या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी मराठीतून पहिली इयत्ता चालू करण्यासाठी १०, तर कोकणीतून पहिली इयत्ता चालू करण्यासाठी २१ अर्ज शिक्षण खात्याकडे आलेले आहेत.