गोव्यात ‘पी.एफ्.आय.’च्या कारवायांना थारा देणार नाही ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

‘पी.एफ्.आय.’ ही संघटना पाकिस्तान या शत्रूराष्ट्राचा झेंडा लावत आहे, तरीही आम्ही गप्प का बसतो ? असा संतप्त प्रश्न आमदार कृष्णा साळकर यांनी चर्चेच्या वेळी उपस्थित केला. ‘पी.एफ्.आय.’वर विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करणार्‍या आमदारांचे अभिनंदन !

आग्वाद किल्ल्यातील मद्यविक्री केंद्राचा ‘ना हरकत दाखला’ सरकारने मागे घेतलेला नाही

या ऐतिहासिक वारसा स्थळामध्ये मद्यविक्री दुकान चालू करणे हा स्वातंत्र्यसैनिकांचा अवमान आहे आणि हे केंद्र त्वरित बंद करावे, अशी मागणी स्वातंत्र्यसैनिक संघटना आणि जागरूक नागरिक यांनी केली होती.

गोव्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांवर सर्वाधिक खर्च

अर्थसंकल्पानुसार राज्याचा सर्वाधिक खर्च सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, ग्रेच्युईटी आदींवर खर्च होत आहे, तर राज्याला सर्वाधिक महसूल राज्य सरकार आकारत असलेल्या करांतून आणि अन्य महसूल मिळणार आहे.

गोवा : सरकारची प्रोत्साहनपर योजना बंद होऊनही मातृभाषेतील शाळांसाठी अर्ज येणे चालूच !

राज्यात वर्ष २०२३-२४ या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी मराठीतून पहिली इयत्ता चालू करण्यासाठी १०, तर कोकणीतून पहिली इयत्ता चालू करण्यासाठी २१ अर्ज शिक्षण खात्याकडे आलेले आहेत.

विधानसभेत स्वयंपूर्ण गोव्यासाठीचा अर्थसंकल्प सादर

जनतेचे जीवनमान उंचावण्यावर भर ! कितीही अडचणी आल्या, तरी सरकार समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. अर्थसंकल्प हे केवळ आकडे नाहीत, तर त्यातून जनतेचे जीवनमान उंचावण्यावर भर देण्यात आला आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार गोव्यात ठेवींची रक्कम राज्याच्या सकल उत्पादनापेक्षाही अधिक

धिकोषातील ठेव रक्कम ‘जीडीपी’च्या तुलनेत सुमारे ११ सहस्र कोटी रुपयांनी अधिक आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थमंत्री या नात्याने राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला आहे. या अहवालात ही माहिती दिली आहे.

वनक्षेत्रांना लागलेल्या आगीमुळे ४ कोटी १८ लाख चौरसमीटर भूमीवर विपरीत परिणाम ! – वनमंत्री विश्वजीत राणे

फोंडा तालुक्यात भोम-अडकोण येथील डोंगराला आग लागली आहे. फोंडा अग्नीशमन दल आणि प्रशासकीय यंत्रणा ही आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत.

म्हादईप्रश्नी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे स्पष्टीकरण

विधानसभेच्या दुसर्‍या दिवशी प्रश्नोत्तर तासाला प्रारंभ झाल्यानंतर विरोधकांनी ‘म्हादईचे पाणी गोवा सरकारच्या संमतीने कर्नाटकला दिल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विधान हे बरोबर आहे कि चुकीचे ते सांगा ?’, असा प्रश्न करून सरकारला धारेवर धरले.

जलक्रीडा क्षेत्राचे खासगीकरण करणार नाही ! – पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे

पॅराग्लायडिंग’साठी प्रतिग्राहक ८०० रुपये दर असतांनाही प्रत्येक ग्राहकाला ३ सहस्र रुपये आकारले जातात. जलक्रीडेवर कोणतेच नियंत्रण नाही. या दलालीला आताच न रोखल्यास पुढे ते गोव्याला महागात पडू शकते.

गोव्यात सरकारी नोकरीसाठी खासगी नोकरीचा किमान १ वर्षाचा अनुभव बंधनकारक

मार्च २०२४ पर्यंत सरकारच्या विविध खात्यांमधील २ सहस्र ५७२ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. निवृत्तीनंतर रिक्त झालेली सरकारी पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रियेला प्रारंभ केला आहे.