Budget 2024 : कर रचनेत कोणताही पालट नाही !

अंतरिम अर्थसंकल्प सादर ! ४० सहस्र सामान्य रेल्वे डबे ‘वन्दे भारत’सारखे करणार ! लक्षद्वीपमध्ये नवीन प्रकल्पांचा प्रारंभ करणार ३ नवे रेल्वे मार्ग चालू केले जाणार ३ कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवणार

नवी देहली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी वर्ष २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प लोकसभेत सादार केला. या अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणताही पालट करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मध्यवर्गीयांना यातून कोणताही विशेष लाभ झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. येत्या जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. त्यात विकसित भारताचा आराखडा मांडण्यात येणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले.

No changes in Income Tax rates, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presents Interim Budget 2024-25. pic.twitter.com/H90QxEmaCt

— ANI (@ANI) February 1, 2024

अर्थमंत्री सीतारामन् यांनी अर्थसंकल्प सादर करतांना म्हटले की,

१. अंतरिम अर्थसंकल्पात ४ क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. गरीब, महिला, तरुण आणि अन्नदाता. यात सरकारने २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले. गरीब कल्याण योजनेंतर्गत एकूण ३४ लाख कोटी रुपये खात्यांवर पाठवले. अनुमाने १ कोटी महिला लखपती बनल्या आहेत. आता ३ कोटी महिला लखपती होण्यासाठी ‘लखपती दीदी’ असे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तरुणांसाठी ३ सहस्र नवीन आयआयटी उघडण्यात आल्या आहेत. ५४ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अन्नदाता(शेतकरी)साठी पंतप्रधान किसान योजनेतून ११ कोटी ८ लाख लोकांना आर्थिक साहाय्य मिळाले आहे.

२. ७ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांवर कर आकारला जात नसून आयकर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. परतावाही त्वरित दिला जातो. वस्तू आणि कर (जी.एस्.टी.) संकलन दुपटीने वाढले आहे. जी.एस्.टी.ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली पालटली आहे.

३. वित्तीय तूट ५.१ टक्के रहाण्याचा अंदाज आहे. खर्च ४४ लाख कोटी ९० लाख रुपये असून अंदाजे महसूल ३० लाख कोटी रुपये आहे. १० वर्षांत आयकर संकलनात ३ पट वाढ झाली आहे. आम्ही करदरात कपात केली आहे. वर्ष २०२५-२६ पर्यंत तूट आणखी अल्प होणार आहे.

४. आम्ही जैव इंधनासाठी समर्पित योजना आणल्या आहेत. पर्यटन केंद्रांच्या विकासाला गती मिळणार असून पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला वेग आला आहे. राज्यांना बिनव्याजी कर्ज दिले जात आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतील ७० टक्के घरे महिलांसाठी बांधलेली आहेत. पर्यटन क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळेल. ७५ सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज बिनव्याजी देण्यात आले आहे. परदेशी गुंतवणूकही वर्ष २०१४ ते २०२३ पर्यंत वाढले आहे. ‘स्किल इंडिया’मध्ये १ कोटी ४७ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मत्स्य उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली आहे. गेल्या ४ वर्षांत आर्थिक विकासाला वेग आला आहे. युवाशक्ती तंत्रज्ञान योजना बनवेल. विमानतळांची संख्या वाढली आहे. विमान वाहतूक आस्थापने १ सहस्र विमानांची मागणी देऊन पुढे जात आहेत.

Finance Minister @nsitharaman Ji is presenting the Interim Budget in Parliament. https://t.co/j9A9ridX66

— Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2024

काहीही स्वस्त आणि महाग नाही !

या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये काहीही स्वस्त किंवा महाग झालेले नाही. यामागे कारण असे सांगितले जात आहे की, वर्ष २०१७ पासून जी.एस्.टी. लागू झाल्यानंतर, अर्थसंकल्पात केवळ सीमा शुल्क आणि अबकारी कर वाढवला किंवा अल्प केला गेला, ज्याचा परिणाम केवळ काही गोष्टींवर होतो.

संरक्षणासाठी ११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद

अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षणासाठी ११ लाख ११ सहस्र १११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम ११ टक्क्यांनी अधिक आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपीमध्ये) संरक्षणाचा वाटा ३.४ टक्के आहे. गेल्या वर्षी ते केवळ १.९ टक्के होते.

छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीमध्ये १ कोटी कुटुंबांना आणणार

अर्थमंत्री सीतारामन् यांनी ‘रूफटॉप सोलर एनर्जी योजनेच्या कक्षेत १ कोटी कुटुंबांना आणण्यात येणार असे सांगितले. यामुळे १ कोटी कुटुंबांना प्रतिमहा ३०० युनिटपर्यंत विनामल्य वीज मिळू शकेल. याद्वारे विनामूल्य सौर ऊर्जा मिळण्यासह अतिरिक्त वीज वितरण आस्थापनांना विकून कुटुंबांची प्रतिवर्षी १५ ते १८ सहस्र रुपयांची बचत होऊ शकणार आहे.

अर्थसंकल्पातील काही तरतुदी

अ. लक्षद्वीपमध्ये नवीन प्रकल्पांचा प्रारंभ करणार

आ. पायाभूत सुविधांवर ११ टक्के अधिक खर्च केला जाणार

इ. लोकसंख्या वाढीविषयी समिती स्थापन

ई. प्रत्येकाला कायमस्वरूपी घर दिले जाणार

उ. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेचा विस्तार केला जाणार

ऊ. ३ नवे रेल्वे मार्ग चालू केले जाणार

ए. पॅसेंजर गाड्यांचे कामकाज सुधारले जाणार

ऐ.  पंतप्रधान गती शक्ती योजनेंतर्गत कामांना गती दिली जाणार

ओ. मालवाहतूक प्रकल्पही विकसित केला जाणार

औ. ४० सहस्र सामान्य रेल्वे डबे ‘वन्दे भारत’सारख्या डब्यांसारखे केले जाणार

अं. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई-वाहने उपलब्ध करून दिली जाणार

क. रेल्वे-सागरी मार्ग जोडण्यावरही भर दिला जाणार