संपादकीय : बलशाली भारताचा अर्थसंकल्प !

अयोध्या येथे प्रभु श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठाझाल्यापासून भारतात एक नवचैतन्याची ऊर्जा वहात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केल्याप्रमाणे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची आता ५ व्या क्रमांकावरून तिसर्‍या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे घोडदौड चालू आहे. वर्ष २०४७ पर्यंत देश विकसित होण्याचे उद्दिष्ट ठेवत ८० कोटी लोकांना विनामूल्य ‘रेशन’ देणारा वैशिष्ट्यपूर्ण अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी सादर केला आहे. येत्या ५ वर्षांत २ कोटी लोकांना घरे, सौरऊर्जा योजनेतून १ कोटी नागरिकांना विनामूल्य वीज, तर ७ लाखांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही, अशा काही घोषणा या निश्चितच सामान्य माणसाला दिलासा देणार्‍या आहेत.

हाँगकाँगला हरवून भारत जगातील ४ थ्या क्रमांकाचा ‘शेअर’ बाजार बनला आहे. भारतीय एक्सचेंजवर सूचीबद्ध शेअरचे एकत्रित मूल्य ४.३३ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोचले आहे. जगातील अमेरिका, जपान, चीन अशा मोठ्या देशांच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था सतत गतीमान असून भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी सॅमसंग, होंडा, गूगल यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय आस्थापनांना भारत हा सुरक्षित देश वाटतो. या अर्थसंकल्पात रस्ते, विमानतळ, रेल्वेचे जाळे विस्तारणे, जलवाहतूक अशा क्षेत्रांमधून पायाभूत सुविधांसाठी विशेष प्रावधान करण्यात आल्याने देशाचा विकास जलद गतीने होईल, यात शंकाच नाही.

कृषी क्षेत्राला संजीवनी देण्याचा प्रयत्न !

गेल्या काही वर्षांतील पावसाच्या अनियमिततेमुळे, तसेच काही वादळांमुळे अपेक्षेप्रमाणे कृषी क्षेत्राची कामगिरी झालेली नाही. गेल्या ३ मासांत तर ती अधिकच खालावली होती. भारताची ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही कृषी क्षेत्रावर आधारित असल्याने त्यासाठी ‘बूस्टर डोस’ (परिणामकारकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न) अत्यावश्यक होता, तो या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मिळाला आहे. दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम आखला जाण्याची घोषणा करून ‘पंतप्रधान शेतकरी योजने’द्वारे ११ कोटी ८० लाख शेतकर्‍यांना साहाय्य देण्यात येणार आहे. हे साहाय्य शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा केले जाणार आहे. कोकणातील शेतकरी हा तसा दुर्लक्षित घटक ! त्यांनाही दिलासा देण्यासाठी मत्स्यसंपदा योजनेला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतीमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे, तसेच कांदा-टोमॅटो यांसारख्या नाशवंत पिकांसाठी सिंचन, वीज, गोदामे, शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योग यांना गती मिळेल, अशी आशा आहे. या अर्थसंकल्पात मोहरी आणि भुईमूग लागवड यांना प्राधान्य देण्यासह तेलबियांमध्ये भारत आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

आध्यात्मिक पर्यटन !

‘काशी कॉरिडोर’ संकल्पना राबवल्यानंतर तेथील अर्थकारणाला प्रचंड गती मिळाली. श्रीराममंदिरात श्री रामललाची स्थापना झाल्यापासून गेल्या काही दिवसांत देशभरात १ लाख २५ सहस्र कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला. यात ध्वज, मातीचे दिवे, तेल, मिठाई, फुले, भंडारे यांसह प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टींचा समावेश आहे. स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ हिंदूंच्या मंदिरांकडे निधर्मी व्यवस्थेकडून केवळ दुर्लक्ष नाही, तर अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक स्थळांचा विकास कसा होईल ? ते पाहिले गेले. वर्ष २०१४ नंतर मात्र चित्र पालटले. हिंदूंची मंदिरे हीच हिंदूंची आस्थाकेंद्रे असल्याने त्या त्या ठिकाणांचा विकास झपाट्याने होत आहे. अनेक नागरिक आता भारताच्या चारही कोपर्‍यांत असलेल्या तीर्थक्षेत्रांना भेटी देणे, विविध मंदिरांना भेटी देणे, असे करत आहेत. त्यामुळे ‘आध्यात्मिक पर्यटन’ ही एक नवीन संकल्पना या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली.

आरोग्यसेवेला दिलासा !

सध्या भारतात एकूण ‘जी.डी.पी.’च्या २.५ टक्के व्यय हा आरोग्यसेवेवर केला जातो. जगातील विकसित देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण अगदीच अल्प आहे. अर्थमंत्र्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात देशात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये चालू करण्याची घोषणा केली आहे, तसेच जिल्हा रुग्णालयाचे रूपांतर वैद्यकीय महाविद्यालयात करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढणार आहे. सध्या भारतात आधुनिक वैद्यांची संख्या अल्प असून लोकसंख्येच्या तुलनेत वैद्यकीय महाविद्यालये अल्प असणे आणि पर्यायाने त्यांची संख्या अल्प असणे, असे होत होते. वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढल्याने आपोआपच आधुनिक वैद्यांची संख्या वाढेल आणि सामान्य नागरिकांना ते सेवा देऊ शकतील.

भारतात युवक मोठ्या प्रमाणात असून त्यांना रोजगार मिळवून देणे, हे एक आव्हान आहे. २ वर्षांसारख्या अल्प कालावधीत शिकून ‘आय.टी.आय.’सारखे (औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांसारखे) शिक्षण घेऊन युवकांना तात्काळ रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन देशभरात ३ सहस्र नवीन ‘आय.टी.आय.’ उघडण्यात येणार आहेत. याचा लाभ देशातील तरुणांना निश्चितच होणार आहे. देशातील १ कोटी ४० लाख तरुणांना ‘स्कील इंडिया’ (कौशल्य भारत) योजनेच्या अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. याचसमवेत ३९० विद्यापिठे सिद्ध करून तरुणांना पुरेशा प्रमाणात शिक्षण मिळण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. भारतात आज माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातही रोजगार मोठ्या प्रमाणात वाढत असून अनेक तरुण स्वत:चे आस्थापन उघडण्यास उत्सुक आहेत. अशा तरुणांसाठी ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येणार आहे. यामुळे नवनवीन आस्थापने उभारून रोजगारनिर्मिती होण्यासह देश आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करेल.

जागतिक स्तरावर जरी मंदीची शक्यता असली, तरी भारताच्या विकास दरवाढीवर त्याचा कोणताही परिणाम होत नसून भारतीय अर्थव्यवस्थाही भक्कम स्थितीत आहे. ‘अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून कोणतीही करवाढ न करता, वित्तीय तूट भरून काढत महागाईवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणारा सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे’, असेच म्हणावे लागेल.