मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार झाल्याने त्याची योग्य यंत्रणेकडून चौकशीचा विचार करू ! – देवेंद्र फडणवीस

कॅगच्या अहवालात मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ! मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव आणि भ्रष्टाचार !

श्री. सचिन कौलकर, प्रतिनिधी, मुंबई.

मुंबई, २५ मार्च (वार्ता.) – मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता नाही, तसेच निविदा न काढताच कामे देण्यात आली आहेत. पारदर्शकतेचा अभाव, ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर मुंबई महापालिकेने केला आहे, असे निरीक्षण नोंदवून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकाच्या (कॅगच्या) अहवालात मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. २५ मार्च या दिवशी विधानसभेत भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी कॅगच्या अहवालातील सूत्रे वाचून दाखवण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली. त्यानंतर अध्यक्षांच्या संमतीने देवेंद्र फडणवीस यांनी अहवालातील सूत्रांचे वाचन केले. त्यानुसार मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार झाला आहे. मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा योग्य यंत्रणेकडून चौकशीचा विचार केला जाईल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन मी काही सूत्रे वाचून दाखवत आहे. हा अपवाद असावा कारण अशा प्रकारे कॅगच्या अहवालावर मंत्र्यांनी चर्चा करणे हे नियमात आलेले नाही. हा जो काही अहवाल आहे तो ३१ ऑक्टोबर २०२२ या दिवशी याच सभागृहात घोषित केला होता की, महापालिकेचे लेखापरीक्षण केले जाईल. हे लेखापरीक्षण कॅगने केले असून ते ९ विभागांचे आहे. हे १२ सहस्र कोटी रुपयांच्या कामांचे लेखापरीक्षण आहे. कोरोनाच्या काळातील कामांचे लेखापरीक्षण केलेले नाही, कारण ते सूत्र विचाराधीन आहे.

२८ नोव्हेंबर २०१९ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत लेखापरीक्षण झाले आहे. त्यातील प्रमुख सूत्रे अशी…

१. मुंबई महापालिकेच्या २ विभागांची २१४.४८ कोटी रुपयांची २० कामे कोणतीही निविदा न काढता देण्यात आली आहेत.

२. ४ सहस्र ७५५ कोटी रुपयांच्या कामाविषयी कंत्राटदार आणि बी.एम्.सी. यांच्यात करारच झाला नाही. त्यामुळे महापालिकेला त्यांच्यावर कारवाईचा अधिकार उरला नाही.

३. ३३५५.५७ कोटी रुपयांच्या महापालिकेच्या १३ कामांना तिसरा लेखापरीक्षक (थर्ड पार्टी ऑडिटर) नेमला गेला नाही. त्यामुळे ही कामे नेमकी कशी झाली ? हे पहाण्याची यंत्रणा उपलब्ध नाही.

४. दहीसरमध्ये ३२ सहस्र ३९४ चौरस मीटर जागा ज्यावर खेळाचे मैदान, बगीचा, मॅटर्निटी होम यासाठी १९९३ च्या डीपीप्रमाणे राखीव होते. डिसेंबर २०११ मध्ये महापालिकेने अधिग्रहणाचा ठराव केला आणि अंतिम जे मूल्यांकन केले, ते मूल्यांकन ३४९.१४ कोटी रुपयांचे केले आहे. हे मूल्यांकन मूळ ठरवले होते. त्यापेक्षा ७१६ टक्के म्हणजे २०६.१६ कोटी रुपये अधिकचे आहे.

५. याच जागेच्या संदर्भात जागेच्या अधिग्रहणासाठी पैसे दिले आहेत; पण या जागेवर अतिक्रमण आहे. त्यामुळे या जागेचा पुनर्विकास करायचा असेल, तर पुनर्वसनावरच ७७.८० कोटी व्यय आहे. त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे, तसेच या निधीचा महापालिकेला कोणताही लाभ नाही.

६. माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सॅपचे १५९.९५ कोटी रुपयांचे कंत्राट कुठलीही निविदा न मागवताच जुन्याच कंत्राटदाराला देण्यात आली आहे. सॅप इंडिया आस्थापनाला ३७.६८  कोटी वर्षाकाठी देखभाल व्यय म्हणून देण्यात आले; पण या बदल्यात कुठल्याही सेवा दिलेल्या नाहीत.

७. याच सॅपकडे कंत्राट निविदा हाताळण्याचे कामही देण्यात आले आहे. ज्या निविदा काढल्या गेल्या त्यात मॅन्युप्युलेशनचा गंभीर आरोप आहे, तरीही काहीही कारवाई झालेली नाही.

८. पूल विभागात डॉ. ई मोझेस आणि केशवराव खाडे मार्ग (महालक्ष्मी रेल्वेस्थानक) या ठिकाणी मान्यता नसतांना कामे देण्यात आली. २७.१४ कोटी रुपयांचा लाभ त्या कंत्राटदाराला देण्यात आला. पुलाचे काम आतापर्यंत ५० टक्के पूर्ण व्हायला हवे होते; मात्र ते सध्या १० टक्के झाले आहे.

९. ५२ पैकी ५१ कामे कुठलाही सर्व्हे न करता सिमेंट काँक्रीटीकरण केली आहेत. ५४.५३ कोटी रुपयांची कामे ही निविदा न मागवता जुन्या कामांना जोड म्हणून देण्यात आली आहेत. एम्-४० साठी मायक्रो सिलिका हा घटक वापरला जातो. तो देयकात दाखवला जातो; मात्र २.४० कोटी रुपयांचा मायक्रो सिलिका वापरलाच नाही. संगणीकृत अहवालात हस्ताक्षराने नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. कंत्राटदारांना १.२६ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला. मिठी नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी जुलै २०१९ मध्ये ४ वेगळ्या कंत्राटदारांना २४ मासांच्या कालावधीत कामे द्यायची होती. प्रत्यक्षात ही ४ कामे एकाच कंत्राटदाराला दिली गेली आहेत.

१०. के.ई.एम्. रुग्णालयातील ग्रॅज्युएट/पोस्ट ग्रॅज्युएट होस्टेल टॉवर बांधकाम जिल्हाधिकार्‍यांच्या अनुमतीविना करण्यात आली आहेत. त्यामुळे २.७० कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

११. मालाड पंपिंग स्टेशनमध्ये ४६४ कोटी रुपयांचे काम अपात्र निविदाधारकाला तो अपात्र आहे, हे माहीत असूनही देण्यात आले.

१२. परेल टीटी फ्लाय ओव्हरचे १.६५ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त काम निविदा न मागवता देण्यात आले आहे, तसेच गोपाळकृष्ण गोखले पुलाचे (अंधेरी) ९.१९ कोटी रुपयांचे काम विनानिविदा देण्यात आले. हा पूल पाडण्यासाठी १५.५० कोटी रुपये देण्याऐवजी प्रत्यक्षात १७.४९ कोटी रुपये देण्यात आले.

नियम धाब्यावर बसवले ! कॅगचा अहवाल विधीमंडळात सादर केला जातो. गेल्या २० वर्षांत आजपर्यंत तरी त्यावर कधीच चर्चा झालेली नाही. विधीमंडळाला सादर केलेल्या अहवालावर मग लोकलेखा समितीत छाननी केली जाते. लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद हे विरोधी पक्षाच्या आमदाराकडे असते. लोकलेखा समितीचा अहवाल विधीमंडळात सादर केला जातो. त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाते. कॅगचा अहवाल सभागृहात सादर झाल्यावर त्यात काय आहे, याची माहिती कधीच सभागृहात दिली जात नाही; पण विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने या संधीचा लाभ घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी अहवालात काय आहे ? हे सारे वाचून दाखवले.

धैर्य असेल, तर नाशिक, नागपूर, ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिकांचीही कॅगद्वारे चौकशी करावी ! – आदित्य ठाकरे, आमदार

मुंबई, २५ मार्च (वार्ता.) – २५ मार्च या दिवशी विधानसभेत कॅगचा अहवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी वाचल्यानंतर यावर आता ठाकरे गटाकडून उत्तरे येऊ लागली आहेत. आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले की, धैर्य असेल, तर नाशिक, नागपूर, ठाणे आणि नवी मुंबई महानगरपालिकांचीही कॅगद्वारे चौकशी करावी; पण त्यांच्यात हिंमत नाही आणि लाजही नाही. हे सर्व राजकीय आहे. अपकीर्ती करणे चालू आहे. मुंबई शहर अपकीर्त करायचे आणि मुंबई महानगरपालिकेला संपवून टाकायचे, हा प्रयत्न आहे.

संपादकीय भूमिका महापालिकेच्या कारभारावर कॅग ताशेरे ओढते यावरून प्रशासनाचा कारभार कसा चालतो, हे लक्षात येते !