महालेखापालांच्या अहवालात गोवा राज्याचा महसूल, ‘जीडीपी’ वाढ आणि कर्ज यांविषयी चिंता व्यक्त

पुढील ७ वर्षांत सरकारला फेडावे लागणार १० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज

पणजी, १८ जानेवारी (वार्ता.) – राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर प्रकाश टाकणार्‍या महालेखापालांच्या (‘कॅग’) अहवालाच्या वर्ष २०१६ ते २०२१ पर्यंतच्या कालावधीवरून राज्याचा महसूल, ‘जी.डी.पी.’ (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) वाढ आणि कर्ज यांविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. गोवा विधानसभा अधिवेशन काळात महालेखापालांच्या (‘कॅग’) अहवालाचा दुसरा भाग मांडण्यात आला आहे आणि यामध्ये ही चिंता व्यक्त करण्यात आली. महालेखापालांच्या अहवालाचा पहिला भाग मागील अधिवेशनात मांडण्यात आला होता.

यात पुढे म्हटले आहे की, वर्ष २०१६ पासून पुढील ५ वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची २५ टक्क्यांची वित्तीय दायित्व आणि अंदाजपत्र (बजेट) व्यवस्थापन मर्यादा ओलांडून ती ३१.५१ टक्क्यांपर्यंत पोचली आहे. मागील ४ वर्षांत महसुलाची वाढ २१ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांवर आली. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची वार्षिक वाढ १४ टक्क्यांवरून १.३१ टक्क्यांवर आली आहे. पुढील ७ वर्षांत १० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज सरकारला फेडावे लागणार आहे. यामुळे गोव्याच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा परिणाम दिसणार आहे आणि अर्थसंकल्पावर ताण येणार आहे.