संपादकीय : जनतेच्या पैशांवर ‘दरोडा’ !

गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटक सरकारमधील विविध मंत्री ‘केंद्र सरकार आम्हाला निधी देत नसल्यामुळे राज्याचा विकास करता येणे शक्य नाही’, अशी ओरड करत आहेत, तसेच किती येणे थकित आहे ? याचीही आकडेवारी घोषित करत आहेत. प्रत्यक्षात नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी कर्नाटक सरकारच्या संदर्भातील एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला असून यातून कर्नाटकची स्थिती ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’, असे असल्याचे समोर येते. ‘कॅग’च्या अहवालानुसार राज्य सरकारने विविध संस्थांना दिलेले १० सहस्र कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज वसूल केलेले नाही. यातील धक्कादायक गोष्ट, म्हणजे ही कर्जे वर्ष १९७७ पासून प्रलंबित आहेत आणि ती राज्य सरकारचेच विविध विभाग अन् उपक्रम यांच्याशी संबंधित आहेत. यामुळे कर्नाटक सरकारचा खोटेपणा उघड झाला असून ते स्वत:चे अपयश लपवण्यासाठी कशा प्रकारे केंद्र सरकारवर आरोप करत आहेत, ते स्पष्ट होते.

या अहवालानुसार २१ कर्जदार संस्थांकडे १५ सहस्र ८५६ कोटी रुपयांची थकबाकी असून त्यात ९ सहस्र ३८० कोटी रुपयांची मूळ रक्कम समाविष्ट आहे. यात १९७७ पासून सर्वांत जुनी थकबाकी ‘बेंगळुरू पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी मंडळ’, ‘कर्नाटक स्टेट सीडस् कॉर्पाेरेशन लि.’, ‘इलेक्ट्रो मोबाईल इंडिया’ आणि ‘कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास महामंडळ’ यांनी दिलेल्या कर्जाशी संबंधित आहे. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत १ सहस्र ४६२ कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड अथवा त्या संदर्भातील कोणतीही हालचाल दिसून आलेली नाही.

‘फुकट’ योजनांमुळे तिजोरी रिकामी !

काँग्रेस सरकारने निवडून येण्यासाठी सामान्य जनतेला विधानसभा निवडणुकांच्या आधी अनेक ‘फुकट’ योजनांचे आमीष दाखवले. यात मुख्यत्वे करून महिलांना बससेवा विनामूल्य, १०० युनिटपर्यंत वीजदेयक सवलत यांसह अनेक योजनांचा समावेश होता. या योजना जरी विनामूल्य असल्या, तरी सरकारला त्या योजनांसाठी तिजोरीतून पैसे द्यावेच लागत होते आणि ‘वीजदेयक भरू नका’, यासारख्या योजनांमुळे तिजोरीत दुसर्‍या बाजूला पैसेही जमा होत नव्हते. त्यामुळे कर्नाटकात काँग्रेस सरकार स्थापन झाल्यापासून काही मासांतच कर्नाटक सरकारची तिजोरी रिकामी झाली आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आप यांसारखे विविध पक्ष देश, राज्य यांच्या आर्थिक भवितव्याचा कोणताही विचार न करता केवळ निवडणूक जिंकणे, हे एकमात्र ध्येय ठेवून स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी विकासाच्या योजनांपेक्षा विनामूल्य योजनांचाच विचार करतात. फुकटच्या योजनांमुळे नागरिकांना आपण आळशी बनवतो आणि एकदा का नागरिकांना फुकट मिळते, असे लक्षात आले की, असेच ‘फुकट’ मिळवण्याची त्यांची अपेक्षा वाढत जाते अन् साहजिकच राज्याची क्रयशक्तीही घटते.

वास्तविक पहाता राज्याचा विकास करतांना त्या त्या राज्याला उत्पन्नानुसार व्यय करावा लागतो. एखाद्या विशिष्ट वर्गाला खुश करण्यासाठी अशा विनामूल्य योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर एवढा प्रचंड ताण पडतो की, ज्याचा परिणाम पुढे जाऊन अनेक विकासकामे थांबवण्यावर होतो. कधी कधी ही परिस्थिती इतकी बिकट होते की, सामान्यांसाठी चालवल्या जाणार्‍या योजनांमध्येही कपात करावी लागते. अशा प्रकारे फुकटच्या योजनांच्या विरोधात अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली असून त्यावर सुनावणी चालू आहे.

बंगालचा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा ?

कर्नाटक सरकारप्रमाणे बंगाल सरकारही ‘केंद्र आम्हाला आमच्या वाट्याचे पैसे देत नाही’, असे म्हणून आरडाओरड करत आहे. त्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी ४८ घंटे धरणे आंदोलनही केले. कर्नाटकप्रमाणे बंगाल सरकारचेही पितळ ‘कॅग’ने उघड केले असून फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ‘कॅग’ने बंगालच्या संदर्भात घोषित केलेल्या अहवालात म्हटले आहे, ‘ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमध्ये १.९ लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. पैसे मिळाल्यानंतर आणि काम पूर्ण झाल्यावर एक वर्षाच्या आत काम पूर्ण झाल्याचे  ‘वापर प्रमाणपत्र’ द्यावे लागते. ममता सरकारने १.९ लाख कोटी रुपयांचा वापर प्रमाणपत्र दिलेले नाही.’ भाजपचे सुकांत मजुमदार यांनी आरोप केला आहे की, वर्ष २०१८ ते २०२१ पर्यंत कोट्यवधी रुपयांची कामे केलेल्या योजनांची ‘वापर प्रमाणपत्रे’ देण्यात आलेली नाहीत. यात ग्रामीण आणि शहरी विकास, शिक्षण विभाग यांचा समावेश आहे. या विभागांमध्ये सर्वाधिक भ्रष्टाचार असून शिक्षण विभागात झालेल्या घोटाळ्यात माजी शिक्षणमंत्र्यांना कारावासही पत्करावा लागला होता.

बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नेहमीप्रमाणे आरडाओरड करत ‘कॅग’चे अहवाल खोटे आहेत. केंद्र सरकार हे राज्य सरकारला अपकीर्त करण्यासाठीच असे अहवाल घोषित करत आहे’, असा आरोप केला आहे. वास्तविक पहाता ‘कॅग’ ही एक घटनात्मक संस्था असून ती प्रामुख्याने सरकारी कामे आणि व्यय यांची पडताळणी करते. यात सरकारी हस्तक्षेप होणार नाही, याची काळजी घेतलेली असते. याच ‘कॅग’च्या अहवालानुसार कर्नाटकचे भाजप नेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावरही गुन्हा नोंद झाला होता. त्यामुळे ममता बॅनर्जी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ‘कॅग’वर राजकीय द्वेषापोटी आणि घोटाळे लपवण्यासाठी आरोप करत असले, तरी दोन्ही राज्यांची सत्य परिस्थिती काय आहे, ते जनतेसमोर आले आहेच !

घोटाळेबाजांना कठोर शिक्षाच हवी !

जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी हे एक प्रकारे राज्याच्या ‘तिजोरी’चे विश्वस्त असतात. त्यांनी राज्याच्या तिजोरीचे रक्षण करणे अपेक्षित असते. याउलट ४७ वर्षे जर १० सहस्र कोटी रुपयांसारखी थकबाकी रहात असेल, तर तो एक प्रकारे राज्याच्या तिजोरीवर घातलेला दरोडाच आहे. बंगालमध्येही १.९ लाख कोटी रुपयांच्या कामांची प्रमाणपत्रेच दिली नसतील, तर ‘ही कामे प्रत्यक्षात झालीच नाहीत’, असे म्हणण्यास निश्चित वाव आहे. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये अशा प्रकारे कर्जाची खिरापत वाटणार्‍या, वसुलीसाठी काहीही प्रयत्न न करणार्‍या आणि बंगालमधील जनतेच्या निधीवर डल्ला मारणार्‍या लोकप्रतिनिधींना कठोर शासन होणे अपेक्षित आहे. ‘कॅग’ने दिलेल्या अहवालावर राज्य सरकार काही करणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच थेट पुढाकार घेऊन गुन्हे नोंद करावेत आणि त्यांना कारावासात पाठवावे. याचसमवेत उत्तरदायींकडून सव्याज पैसे वसूल होईपर्यंत ही कारवाई चालू ठेवावी, तरच इतरांसाठी तो ‘धडा’ ठरेल !