मुंबईवरील आतंकवादी आक्रमणाच्या १३ वर्षांनंतरही देशांतील बंदरांच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणा ! – नियंत्रण आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांचे ताशेरे

नवी देहली – मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २००८ या दिवशी झालेल्या आतंकवादी आक्रमणानंतर भारतीय किनार्‍यांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने काही निर्देश दिले होते. त्यानुसार ते पूर्ण करण्यास १३ ते ६१ मासांचा विलंब झाला. इतकेच नव्हे, तर जून २०२१ पर्यंत काही बंदरांसाठी आवश्यक सुरक्षा सुविधाही पुरवण्यात आल्या नव्हत्या. त्या पुरवण्यासाठी फेब्रुवारी २००९ मध्येच, म्हणजे १३ वर्षांपूर्वीच अनुमती देण्यात आली होती, असे ताशेरे नियंत्रण आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालात ओढण्यात आले आहेत. हा अहवाल केंद्रशासनाकडे सोपवण्यात आला आहे.

“The urgency in CCS’s sanction following the 26/11 terror attack for setting up SPB within period of 3yrs to provide sec to all coastal & offshore naval assets was diluted due to delays creating enabling setup (fast interceptor craft, manpower & infra)” https://t.co/BHBy05LIzu

— Troy Lee-Brown (@DrTLeeBrown) December 20, 2022

‘कॅग’च्या अहवालात म्हटले आहे की,

१. मुंबईवरील आक्रमणानंतर ‘सागर प्रहरी बल’साठी ‘फास्ट इंटरसेप्टर क्रॉफ्ट्स’ (वेगवान नौका) पुरवण्यासाठी १३ ते ६१ मासांचा विलंब झाला. ज्या बंदरांवर या नौका तैनात करण्यात आल्या, तेथे त्यांचा वापर अत्यंत अल्प प्रमाणात करण्यात आला. अनेक ठिकाणी कर्मचार्‍यांची पुरेसी नियुक्तीही करण्यात आली नाही.

२. नौदलाकडून ‘बूस्ट गॅस टर्बाइन’ प्रमाणापेक्षा अधिक ठेवण्यात आले होते. या टर्बाइनच्या खरेदीच्या वेळी साठा तपासण्यात आला नव्हता. त्यामुळे ते अधिक प्रमाणात विकत घेण्यात आले. यामुळे २१३ कोटी ९६ लाख रुपयांचा अधिक व्यय (खर्च) झाला.