महाराष्ट्र सरकारची ४५ आस्थापने तोट्यांत ! – ‘कॅग’चा अहवाल

तोट्यांतील आस्थापने बंद करण्याची सूचना

(‘कॅग’ – ‘कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया’ – सरकारचा जमाखर्च तपासण्याचा अधिकार असलेले पद – नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक)

मुंबई – महाराष्ट्र सरकारच्या उपक्रमांना किंवा आस्थापनांना ३ सहस्र ६२३ कोटी ४० लाख रुपये इतका तोटा झाला आहे. एकूण आस्थापनांपैकी ४५ आस्थापने तोट्यात, ४७ आस्थापने लाभात आहेत, तर १८ आस्थापनांनी ‘ना नफा ना तोटा’ अशी स्थिती दर्शवली आहे. महाराष्ट्र राज्य वीजनिर्मिती, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळ, एम्.एस्.आर्.डी.सी. सी लिंक, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे या आस्थापनांना सर्वांत अधिक तोटा झाला आहे. एकूण तोट्यापैकी ९० टक्के तोटा या ४ आस्थापनांचा आहे. वरील अहवाल ‘कॅग’ने प्रसिद्ध केला आहे. कॅगने हा अहवाल सरकारला सादर करूनही निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर तो अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पटलावर ठेवण्यात आला नाही, अशी चर्चा आहे. ३१ मार्च २०२३ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा हा अहवाल आहे.

सरकारी उपक्रम किंवा आस्थापने यांमध्ये एकूण १० वैधानिक मंडळे, ८७ सरकारी आस्थापने (कंपन्या) आणि शासकीय नियंत्रणात असलेल्या अन्य १२ आस्थापने समाविष्ट आहेत. या अस्थापनांनी घेतलेल्या कर्जासाठी शासनकडून परतफेडीची हमी घेण्यात आली आहे.

कॅगने या अहवालात म्हटले आहे की,

१. एकूण ९६ सरकारी कंपन्या आणि महामंडळे यांच्या २६१ खात्यांमध्ये थकबाकी होती. या आस्थापनांनी त्यांची वित्तीय विवरणपत्रे समय मर्यादेत सादर केलेली नाहीत. ८ आस्थापनांनी त्यांचे पहिले आर्थिक विवरणही सादर केलेले नाही.

२. सरकारच्या लाभात असलेल्या ४७ आस्थापनांपैकी १ सहस्र ८३३ कोटी २९ लाख रुपयांचा लाभ कमावला असला, तरी यांतील ९०.९३ टक्के लाभ हा केवळ १० आस्थापनांनी मिळवला आहे.

३. महापारेषण, महावितरण, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, शेती महामंडळ, विदर्भ सिंचन विकास, वखार महामंडळ, कोकण सिंचन, फिल्म सिटी, पोलीस गृहनिर्माण संस्था, मिहान इंडिया लिमिटेड आदी संस्था लाभात आहेत.