वर्ष २०१३ मध्ये एकूण गुन्ह्यांची संख्या ८६ सहस्र ८०० इतकी होती, तर वर्ष २०१९ मध्ये ही संख्या २ लाख ९९ सहस्र ४७५ इतकी झाली. ‘कॅग’च्या अहवालानुसार या वाढत्या गुन्हेगारीमागे कारण आहे, पोलिसांकडे असलेल्या साधनसुविधांची कमतरता !
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाविषयी असा करार उपलब्ध नाही. टोलविषयी अधिसूचना घोषित करतांना प्रकल्पाचा व्ययही घोषित केलेला नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
शासनाने ७ हॉटेलमालकांना आरामकरात (लक्झरी टॅक्स) नियमबाह्यरित्या १ कोटी ४५ लाख रुपये सूट दिली. ही माहिती ‘कम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया’ (कॅग) यांच्या ‘ऑडिट’ अहवालात नमूद केली आहे. ‘कॅग’ने हा ‘ऑडिट’ अहवाल २९ जानेवारी या दिवशी विधानसभेत मांडला आहे.
रस्ते विकासासाठी नियोजन करून आणि आराखडे बनवूनही, तसेच त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी पुरवूनही त्यांची कामे वेळेत पूर्ण होत नसतील, तर संबंधित अधिकार्‍यांना याचा जाब विचारायला हवा !