मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील पथकर वसुलीचे सखोल अन्वेषण करण्याचा उच्च न्यायालयाचा ‘कॅग’ला आदेश
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाविषयी असा करार उपलब्ध नाही. टोलविषयी अधिसूचना घोषित करतांना प्रकल्पाचा व्ययही घोषित केलेला नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
शासनाने ७ हॉटेलमालकांना आरामकरात नियमबाह्यरित्या १ कोटी ४५ लाख रुपये सूट दिली ! – महालेखापालांचे ताशेरे
शासनाने ७ हॉटेलमालकांना आरामकरात (लक्झरी टॅक्स) नियमबाह्यरित्या १ कोटी ४५ लाख रुपये सूट दिली. ही माहिती ‘कम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया’ (कॅग) यांच्या ‘ऑडिट’ अहवालात नमूद केली आहे. ‘कॅग’ने हा ‘ऑडिट’ अहवाल २९ जानेवारी या दिवशी विधानसभेत मांडला आहे.
महाराष्ट्रात पुलांच्या कामांमधील नियमबाह्यतेमुळे अर्थसंकल्प कोलमडला !
रस्ते विकासासाठी नियोजन करून आणि आराखडे बनवूनही, तसेच त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी पुरवूनही त्यांची कामे वेळेत पूर्ण होत नसतील, तर संबंधित अधिकार्‍यांना याचा जाब विचारायला हवा !