आजपासून गोव्यात जी-२० सदस्य देशांच्या सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थांची शिखर परिषद

जी-२० सदस्य देशांच्या सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थांची शिखर परिषद (SAI20)

पणजी, ११ जून (पसूका) – भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (Comptroller & Auditor General) हे भारताच्या जी-२० अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात होत असलेल्या सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था-२० (SAI20) प्रतिबद्धता गटाचे अध्यक्ष आहेत. सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था शिखर परिषद-२० ही १२ ते १४ जून २०२३ या कालावधीत गोव्यात होणार आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू १२ जून २०२३ या दिवशी उद्घाटनपर भाषण देतील.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू

जी-२० देशांची सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था २०चे सदस्य, आमंत्रित सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था, आंतरराष्ट्रीय संस्था, प्रतिबद्धता गट आणि इतर निमंत्रितांचे प्रतिनिधी या शिखर परिषदेला उपस्थित रहातील. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, इंडोनेशिया, कोरिया, रशिया, सौदी अरेबिया, तुर्किये, बांगलादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नायजेरिया, ओमान, स्पेन, संयुक्त अरब अमिराती, मोरोक्को आणि पोलंड या देशांच्या सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थादेखील यात सहभागी होणार आहेत.

भारताच्या जी-२० अध्यक्षपदासाठीचे मार्गदर्शक तत्त्व ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ म्हणजेच ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य’ यानुसार भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था २० प्रतिबद्धता गटाच्या २ प्राधान्य क्षेत्रांवर सहकार्याचा प्रस्ताव मांडला होता. ती दोन क्षेत्रे म्हणजे – नील अर्थव्यवस्था (ब्ल्यू इकॉनॉमी) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI – आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आपल्या परिसंस्थेच्या आरोग्याचे जतन करतांना आर्थिक विकासासाठी सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर, उपजीविकेची सुधारित साधने आणि रोजगार उपलब्ध करणे म्हणजे ‘नील अर्थव्यवस्था’. प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अधिकाधिक वापर वाढल्याने सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थांनी अनिवार्यपणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रशासन प्रणालीचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी स्वतःला सिद्ध केले पाहिजे. त्यासह सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थांनी त्यांची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी त्यांच्या लेखापरीक्षण तंत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अवलंब केला पाहिजे. या अनुषंगाने एस्.ए.आय. २० शिखर परिषदेच्या कालावधीत नील अर्थव्यवस्था आणि जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील माहिती संकलन एस्.ए.आय. भारत सादर करेल. याद्वारे प्राधान्य क्षेत्रात भविष्यातील लेखापरीक्षण विषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी योगदान आणि अनुभव सामायिक केला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, आगामी काळात प्रशासनात उत्तरदायित्व वाढवणे आणि जागतिक आव्हानांना प्रतिसाद देण्यासाठी सरकारसमवेत धोरणात्मक भागीदारी करण्यासाठी एस्एआय २० प्रतिबद्धता गटाची भूमिका आणि दायित्व यांवर एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.