सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार

नागपूर – नागपूर जिल्हा बँकेतील घोटाळ्या प्रकरणी सुनावण्यात आलेल्या ५ वर्षांच्या शिक्षेविरोधात काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री सुनील केदार यांनी प्रविष्ट केलेली याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने २६ जुलै या दिवशी फेटाळून लावली. यामुळे सुनील केदार यांची आमदारकी रहित झाली आहे. यापूर्वी नागपूर सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी सुनील केदार यांच्यासह ५ जणांना दोषी ठरवले होते, तसेच केदार यांना १२ लाख ५० सहस्र रुपयांचा दंड आणि ५ वर्षांच्या कारागृहाची शिक्षा ठोठावली होती, तर अन्य तिघांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली होती. सुनील केदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास पूर्ण नकार दिला.

काय आहे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा ?

वर्ष २००२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकतील १५० कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. या बँकेतून मुंबई, कर्णावती आणि कोलकाता येथील काही आस्थापनांनी १५० कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे (बाँड) खरेदी केले होते. त्यानंतर या आस्थापनांनी बँकेची रक्कमही परत केली नाही आणि सरकारी रोखेही (बाँड) दिले नाही. उपअधीक्षक बेले यांनी या प्रकरणी प्रविष्ट केलेल्या या आरोपपत्रात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांच्यासह ९ जणांचा आरोपी म्हणून उल्लेख होता.