न्यायालयाला उत्तर न देणारे कधी जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देतील का ?
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार मिश्रा यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतरही उत्तर प्रविष्ट न केल्याविषयी महासंचालकांच्या ‘आळशी वृत्ती’विषयी ताशेरे ओढले.’
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार मिश्रा यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतरही उत्तर प्रविष्ट न केल्याविषयी महासंचालकांच्या ‘आळशी वृत्ती’विषयी ताशेरे ओढले.’
न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, हे प्रकरण अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही, विशेषत: त्याविषयी देशात सर्वांचे लक्ष आहे.
काळाच्या ओघात गडप झालेल्या वास्तू किंवा साहित्य यांच्या विषयीचा सत्य इतिहास समोर आणण्याचे कार्य पुरातत्व विभागाने करणे अपेक्षित आहे; मात्र भारतातील पुरातत्व विभाग त्या दृष्टीने काहीच करतांना दिसत नाही, हे चिंताजनक आणि दुर्दैवी आहे !
येथील ‘गेट वे ऑफ इंडिया’ येथे काही भेगा पडल्याचे आढळले आहे. ‘गेट वे ऑफ इंडिया’चे संवर्धन आणि दुरुस्ती यांसाठी ८ कोटी ९८ लाख २९ सहस्र ५७४ रुपये खर्चाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री किशन रेड्डी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
नारायणेश्वर मंदिर तोडून तेथे दर्गा बांधल्याचे हिंदू सांगत होते. या अवशेषांमुळे त्याला पुष्टी मिळाली आहे. या सर्व अवशेषांचा तात्काळ अभ्यास करून बडी दर्ग्याचे सत्य समाजासमोर आणणे आवश्यक !
सह्याद्री प्रतिष्ठान ही गेली १४ वर्षे महाराष्ट्रातील गड-दुर्ग संवर्धनाचे कार्य करत आहे. या संस्थेने विविध गडांवर स्वखर्च आणि लोकवर्गणी यातून संवर्धनाचे काम केले आहे.
त्र्यंबकेश्वर देवस्थान हे केंद्रीय संरक्षित स्मारक असल्यामुळे येथे चालू करण्यात आलेले ‘व्हीआयपी पेड’ दर्शन (पैसे घेऊन दिले जाणारे दर्शन) चुकीचे असून ते प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे अन् अवशेष कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात आहे.
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? पुरातत्व विभागाच्या हे का लक्षात येत नाही ? नेहमीच हिंदूंच्या धार्मिक भावना पायदळी तुडवणारा पुरातत्व विभाग विसर्जित करा !
यावर पुढील सुनावणी ५ एप्रिल या दिवशी होणार आहे. न्यायालयाने या वेळी म्हटले की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून अधिक वेळ देण्याची मागणी केली जाऊ नये.
श्री महालक्ष्मीदेवीच्या मूर्तीच्या संदर्भातील वस्तूस्थिती प्रशासनाने जनतेसमोर आणावी, अशीच देवीभक्तांची मागणी आहे !