सांकवाळ येथील वारसा स्थळाच्या संरक्षणाकडे कानाडोळा करणारा पुरातत्व विभाग आणि त्याचे अधिकारी पुरातन श्री विजयादुर्गादेवीच्या मंदिराला न्याय देण्यासाठी कितपत यशस्वी ठरणार ?
गोवा खंडपिठाने अनधिकृत चिरेखाण व्यवसायावर आळा घाळण्यासाठी गोवा सरकारने लेखी स्वरूपात ‘प्रोटोकॉल’ सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी होणार आहे.
यास उत्तरदायी असणार्‍यांना सरकारने आजन्म कारागृहात ठेवण्याची शिक्षा दिली पाहिजे !
उत्‍खननाचे हे कार्य मे मासाच्‍या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत चालणार आहे. उत्‍खननात सातवाहन काळातील बाजारपेठ आणि त्‍या गावात रहाणार्‍या लोकांचे रहाणीमान दर्शवणारे पुरावे सापडत आहेत.
श्रीलंकन सरकारकडून होत असलेली आक्रमणे निषेधार्ह असून भारताने श्रीलंका सरकारला यासंदर्भात जाब विचारणे आवश्यक !
मुसलमान मुलांना मशिदीत फटाके फोडावेसे वाटले नाही; मात्र हिंदूंच्या मंदिराचे अवशेष शिल्लक राहिलेल्या मंदिरात ते फोडावेसे वाटले, हे लक्षात घ्या !
हिंदूंच्या प्राचीन मंदिराच्या दुरवस्थेला उत्तरदायी असणार्‍या प्रशासनातील संबंधितांना कारागृहात डांबा ! मनसेने तक्रार केल्यानंतर जागे झालेला पुरातत्व विभाग ! ही पुरान वास्तू जतन होण्याच्या दृष्टीने पुरातत्व विभागाने कोणतेच प्रयत्न का केले नाहीत ?
एकीकडे शासन यशवंतगडाच्या डागडुजीसाठी साडेपाच कोटी रुपये खर्च करते, तर दुसरीकडे गडाच्या तटबंदीला धोका निर्माण होईल, अशा पद्धतीने अवैधरित्या उत्खनन आणि बांधकाम केले जात असतांना पुरातत्व खाते त्याकडे दुर्लक्ष करते. यात शासनाचा पैसा वाया जाणार नाही का ?
राज्य पुरातत्व विभागाकडून तलावाच्या दुरुस्तीला अद्याप अनुमती देण्यात आलेली नाही. मागील ४ मासांपासून या तलावाचा विकास आराखडा संमतीसाठी राज्य पुरातत्व विभागाकडे रखडला आहे.
यासाठी महानगरपालिका, पोलीस प्रशासनासह ही ऐतिहासिक स्मारके आणि वारसास्थळांशी संबंधित यंत्रणेशी चर्चा करून अतिक्रमणे हटवली जातील