‘यूएपीए’च्या प्रक्रियेतील अनेक गोष्टींचे पालन केलेले नसल्याने तो कायदा संशयितांना लावणे पूर्णत: चुकीचे ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणी अंतिम युक्तीवाद

(यूएपीए म्हणजे बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा)

पुणे – संशयितांवर ‘यूएपीए’ कायदा लावण्यात आला आहे; मात्र तो लावतांना ज्या अनेक नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे, ते करण्यात आलेले नाही. हे कलम लावतांना संपूर्ण दोषारोपपत्रात कुठेही हा गुन्हा शासनाच्या विरोधात होता, तसेच यातून देशविरोधी कारवाया होतील, असे काहीच सिद्ध होत नाही. ‘यूएपीए’ लावतांना प्रथम तो पुनर्विलोकन करणार्‍या एका स्वतंत्र अधिकार्‍यांकडे पाठवून त्यांनी त्यावर त्यांचे मत देऊन तो ७ दिवसांत शासनाकडे येणे अपेक्षित असते. यानंतर गृहसचिवांनी अभ्यासपूर्ण निर्णय घेणे अपेक्षित असते, असे काहीही यात झालेले नाही. त्यामुळे संशयितांवर लावण्यात आलेल्या ‘यूएपीए’च्या प्रक्रियेतील अनेक गोष्टींचे येथे पालन करण्यात आलेले नसल्याने तो येथे लावणे निरर्थक आहे, असा युक्तीवाद अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केला.

डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणाची सुनावणी विशेष न्यायाधीश पी.पी. जाधव यांच्या न्यायालयात चालू असून केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (‘सीबीआय’कडून) विशेष सरकारी अधिवक्ता प्रकाश सूर्यवंशी हे उपस्थित होते. या प्रकरणातील पुढील युक्तीवाद १२ मार्चला होणार आहे.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी युक्तीवादात मांडलेली सूत्रे

१. ‘शासनाच्याच विरोधात कटकारस्थान रचले’, असे दोषारोपपत्रात कुठेच सिद्ध  होत नाही, तसेच या दोषारोपपत्रात हा गुन्हा आतंकवादाला प्रवृत्त करतो किंवा समाजात आतंक निर्माण करतो, असे कुठेच सिद्ध होत नाही.

२. ‘यूएपीए’ लावतांना त्यात ‘शासनाच्या विरुद्ध युद्ध पुकारणे, तसेच समाजातील एका विशिष्ट वर्गाच्या विरोधात जाणीवपूर्वक द्वेष पुकारणे’, असे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात या दोन्हींमध्ये पुष्कळ विसंगती आहे.

३. गुन्हेगारी आणि आतंकवादी कारवाया या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या असल्याने या दोषारोपपत्रात देशविरोधी कारवाया केल्याविषयी कुठेच सिद्ध होत नाही. त्यामुळे ‘यूएपीए’च्या कलम १५ अंतर्गत हा कायदा या गुन्ह्यात लावताच येऊ शकत नाही.

४. या प्रकरणाला ‘यूएपीए’ची अनुमती देतांना ती महाराष्ट्राचे उपसचिव शिरीष मोहोड यांनी दिली. या संदर्भात प्रत्यक्षात या कायद्यानुसार ‘यूएपीए’ लावण्याची अनुमती केवळ न केवळ गृहसचिवांनाच आहे. या संदर्भात माहिती देतांना अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कुमार यांनी ‘गृहमंत्र्यांनी अनुमती दिली; म्हणून ही अनुमती दिली’, असे सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणात देण्यात आलेली अनुमती ही चुकीची असल्याचे सिद्ध होते.

५. संशयित शरद कळसकर यांच्या ज्या जबाबाचा गवगवा करण्यात आला, तो जबाब ज्यांनी घेतला त्या अभिनव खरे यांना ‘सीबीआय’ने साक्षीदार म्हणून तपासले नाही. वस्तूत: शरद कळसकर यांचा जबाब घेतल्यावर त्यांना तातडीने न्यायादंडाधिकार्‍यांकडे सादर करून ‘हा जबाब मारहाण न करता तो घेतलेला आहे’, असे सिद्ध करणे आवश्यक होते; मात्र तसे काहीच करण्यात आलेले नाही. यात कळसकर यांना न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे नेल्याचाही कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही सर्व केवळ कागदपत्रे सिद्ध करण्यासाठी, केवळ ‘मिडिया ट्रायल’ला खाद्य पुरवण्यासाठी, तसेच जामीन नाकारण्यासाठीच त्यांचा उपयोग करण्यात आला आहे.

६. केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने त्यांच्या कागदपत्रात संशयित विक्रम भावे यांचे छायाचित्र दुपारी २.३० वाजता जप्त केले आणि शरद कळसकर यांनी विक्रम भावे यांचे छायाचित्र ओळखल्याची वेळ दुपारी २ वाजताची दाखवली आहे. जर छायाचित्र २.३० वाजता जप्त केले असेल, तर ते २ वाजता कसे ओळखता येईल ? हे सामान्य माणसालाही कळते. त्यामुळे विक्रम भावे यांची अटक ही केवळ कारकुनी पद्धतीने कोणत्याही प्रकारचा अभ्यास न करता ‘केवळ भावे यांना जामीन मिळू नये’, या पद्धतीने खोटी कागदपत्रे आरोप सिद्ध करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती.

७. विक्रम भावे यांच्या भ्रमणभाषवरून ते पुण्यात असल्याने अन्वेषण यंत्रणेने सांगितले. प्रत्यक्षात त्या संदर्भातील कोणतेही पुरावे केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे ही सर्व खोटी कागदपत्रे आरोप सिद्ध करण्यासाठीच केली होती का ? असा प्रश्न येथे निर्माण होतो.

८. सरकार पक्षाच्या वतीने ‘कॉसमॉस’ बँकेच्या येथील ‘सीसीटीव्ही चित्रण’ सादर करण्यात आलेले आहे. प्रत्यक्षात त्यात संशयित होते, असे कुठेच दिसून येत नाही.

९. सरकार पक्षाच्या वतीने काही ‘सायकॉलॉजिकल (मानसशास्त्रासंबंधीचे) अहवाल’ सादर करण्यात आले आहेत. हे अहवाल सिद्ध करतांना संशयितांची अनुमती घेणे, संशयितांच्या अधिवक्त्यांना कळवणे, या चाचणी करतांना काही प्रक्रिया पार पाडणे अशा अनेक गोष्टी करण्यात आलेल्या नाहीत, तसेच या अहवालापासून गुन्ह्याच्या संदर्भातील विशेष असे काहीच सिद्ध होत नसल्याने ते निरर्थक आहेत. या संदर्भातील अहवाल देतांना त्या ‘सायकॉलॉजिकल’ तज्ञाने ‘नेमक्या मतांसाठी अजून काही चाचण्या कराव्या लागतील’, असे सांगितले आहे. त्यामुळे दिलेले हे ‘सायकॉलॉजिकल अहवाल’ हे अचूक नाहीत, हेच यातून सिद्ध होते.