महामंडळे चालवण्यास अपयशी ठरलेले सरकार मंदिरांचे व्यवस्थापन कसे करणार ?

सद्गुरु श्री बाळूमामा देवस्थानाच्या सरकारीकरणाची प्रक्रिया थांबवण्यासाठी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांचे सरकारला पत्र !

मुंबई – पंढरपूरचे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, तुळजापूरचे श्री भवानीदेवीचे मंदिर, मुंबईतील श्री सिद्धीविनायक मंदिर आणि शिर्डीमधील श्री साईबाबांचे मंदिर या सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये कुठे भ्रष्टाचार आहे, तर कुठे अनागोंदी कारभार आहे. सरकारची अनेक आर्थिक मंडळे आणि विकास महामंडळे डबघाईस निघाली आहेत. त्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. अशा स्थितीत सरकार सद्गुरु श्री बाळूमामा देवस्थानाच्या व्यवस्थापनाची हमी कोणत्या आधारे घेत आहे ? असा प्रश्‍न उपस्थित करून ‘या देवस्थानाच्या सरकारीकरणाची प्रक्रिया थांबवावी’ यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी ३ जानेवारी या दिवशीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले होते.

अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी या पत्रामध्ये २ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी विधान परिषदेतील भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पंढरपूर आणि शिर्डी येथील देवस्थानांप्रमाणे कायदा करून सद्गुरु बाळूमामा देवस्थान सरकारच्या नियंत्रणात आणण्याची मागणी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात केली असल्याचा संदर्भ दिला आहे. आमदार पडळकर यांच्या मागणीवरून धर्मादाय आयुक्तांनी कोल्हापूरच्या सहआयुक्तांचा अभिप्राय मागवला असल्याचेही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे.

सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील अनागोंदी कारभाराविषयीची पत्रातील काही सूत्रे !

सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील अनागोंदी कारभारही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला.

१. तुळजापूर देवस्थान

येथील भ्रष्टाचार दाबून टाकण्याचा प्रयत्न मागील अनेक वर्षांपासून चालू !

गुन्हे अन्वेषण विभागाने दानपेटी लिलावाच्या प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्याची शिफारस करून कित्येक वर्षे लोटली; मात्र अद्याप गुन्हा नोंद नाहीच !
दागिने गहाळ झाल्याप्रकरणी गुन्हे नोंदवले गेले !

आवश्यक त्या सोयी मिळत नसल्याच्या भाविकांच्या तक्रारी आजही आहेतच !

२. पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान

भूमींच्या व्यवस्थापनाच्या कामात मुंबई उच्च न्यायालयाला लक्ष घालावे लागले !

गोशाळेतील गायींच्या पोटात अनेक किलो प्लास्टिक मिळाले !

भाविकांना प्रसाद म्हणून दिल्या जाणार्‍या लाडू बनवण्याच्या कामात घोटाळा !

३. शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर

माननीय मुंबई उच्च न्यायालयावर ‘आम्हाला विचारल्याविना कोणताच निर्णय घ्यायचा नाही’, असा आदेश देण्याची वेळ !

४. मुंबईतील श्री सिद्धीविनायक मंदिर

धनाच्या अयोग्य पद्धतीच्या वाटपाविषयी न्यायमूर्ती टिपणीस समितीच्या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले !

ज्यांना दोषी ठरवण्यात आले, त्यांच्यावर सरकारकडून कोणतीच कारवाई नाही !

अपयश का येते ? याचे अन्वेषण करा ! सरकारने नियंत्रणात आणलेल्या मंदिरांच्या व्यवस्थापनामध्ये वारंवार अपयश का येते ? याचे अन्वेषण करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री महोदयांनी द्यावा. यासाठी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि माजी न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली एखादा आयोग नियुक्त करावा, अशी मागणी अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.