जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीसाठी समितीची स्थापना
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी भाजप शासनाच्या काळात राज्यात राबवण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये अनियमितता आहे, असे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी अहवालात म्हटले होते.
वाराणसी येथे पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत देवदिवाळी साजरी
पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलित करण्यात आल्यानंतर येथील ८४ घाटांवर १५ लाखांहून अधिक दीप प्रज्वलित करण्यात आले.
कोल्हापुरात पारपत्र कार्यालय आजपासून चालू
कोरोना संक्रमणामुळे एप्रिलपासून पारपत्र कार्यालय बंद होते. जानेवारी ते मार्च या तीन मासांत ७ सहस्र पारपत्रांच्या कामांची पूर्तता झाली होती; मात्र दळणवळण बंदीमुळे पुढील प्रक्रिया बंद होती.
राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांचे मानसिक आरोग्य पडताळण्यासाठी आरोग्य कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याचा शासनाचा आदेश
राज्यातील प्रत्येक कोरोनाबाधित रुग्णाची मानसिक पडताळणी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी आधुनिक वैद्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही पडताळणी कशा प्रकारे करावी, याविषयीचा अहवाल या समितीने नुकताच शासनाकडे सादर केला आहे.
‘कोव्हिशिल्ड’ लसीमुळे शरिरावर गंभीर परिणाम झाल्याने वितरण थांबवण्याची चेन्नईच्या स्वयंसेवकाची मागणी
एका ४० वर्षीय स्वयंसेवकाने कोव्हिशिल्ड लसीच्या चाचण्या, उत्पादन आणि वितरण तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या विषयासंदर्भात ओबीसी समाजाला जागृत करण्याचे काम करावे लागेल ! – अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ
अन्य मागासवर्गीय समाजात (ओबीसी) समाविष्ट असलेल्या जाती अवैध असून त्यांना बाहेर काढून मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा.
महाविकास आघाडीच्या काळात महाराष्ट्र मागे पडला ! – सुरेश हाळवणकर, प्रदेश उपाध्यक्ष , भाजप
राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे एक वर्ष संपूर्णपणे नाकर्तेपणाने झाकोळले आहे.
संयुक्त अरब अमिरातकडून १३ देशांच्या नागरिकांना व्हिसा देण्यावर बंदी
अबुधाबीने इराण, सीरिया, अफगाणिस्तान पाकिस्तान आदी देशांच्या नागरिकांना व्हिसा देण्यावर बंदी घातली आहे.
गोवा शासन खाण लीजचा लिलाव करण्याच्या विचारात ! – मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
गोव्यातील खाणउद्योग चालू करण्यासाठी गोवा शासन खाण लीजचा लिलाव करण्याच्या विचारात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘गोव्यात खाणी चालू करण्यासाठी शासनाकडे ‘मायनिंग कॉर्पोरेशन’ (खाण महामंडळ) सिद्ध करणे, हा एक पर्याय आहे.
अवैध पशूवधगृह चालकांवर तात्काळ कारवाई करण्याविषयी पाळधी (जळगाव) येथील ग्रामस्थ आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन !
अवैध पशूवधगृह बंद करण्यासाठी ग्रामस्थ आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांना निवेदन का द्यावे लागते ? प्रशासन स्वतःहून कृती का करत नाही ?