
मुंबई – भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी भाजप शासनाच्या काळात राज्यात राबवण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये अनियमितता आहे, असे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी अहवालात म्हटले होते. यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनी या योजनेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यावरून शासनाने या योजनेच्या चौकशीसाठी माजी सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ६ मासांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
दाबोळी आदर्श सौरऊर्जा गाव
आडाळी औद्योगिक क्षेत्रातील अवैध उत्खननाला ‘उबाठा’चा विरोध !
‘म्हजे घर’च्या सर्व अर्जदारांना ६ महिन्यांत सनद मिळणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
खराडी (पुणे) येथे दिवाळखोर माहिती तंत्रज्ञान आस्थापनात नोकरी देऊन अनेकांची फसवणूक !
कला अकादमीच्या नूतनीकरणात १८ त्रुटी असल्याचा आय.आय.टी. मद्रासचा अहवाल
‘मराठा तितुका मेळवावा’ संघटनेच्या वतीने विशाळगड येथे शिवराज्याभिषेकदिन उत्साहात साजरा !