
मुंबई – भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी भाजप शासनाच्या काळात राज्यात राबवण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये अनियमितता आहे, असे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी अहवालात म्हटले होते. यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनी या योजनेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यावरून शासनाने या योजनेच्या चौकशीसाठी माजी सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ६ मासांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
‘कॉर्पोरेट जिहाद’ची समस्या संपवण्यासाठी हिंदु युवतींना शत्रूबोध करून द्या ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
ए.पी.एम्.सी.च्या ५ वर्षांच्या कामकाजाची चौकशी होणार
अल्पवयीन मुलीची प्रसूती करून नवजात बाळाच्या विक्रीचा प्रयत्न !
कांदळी (जिल्हा पुणे) येथील प.पू. भक्तराज महाराज यांच्या आश्रमात पवमान अभिषेक !
लाचखोर तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्याकडे सापडले घबाड !
‘एन्.आय.टी. गोवा’ची भरती प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित !