
मुंबई – भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी भाजप शासनाच्या काळात राज्यात राबवण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये अनियमितता आहे, असे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी अहवालात म्हटले होते. यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनी या योजनेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यावरून शासनाने या योजनेच्या चौकशीसाठी माजी सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ६ मासांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
मालमत्ता नोंदणीसह ‘जलमेट्रो’ला गती आणि ३१ ऑगस्टपासून विधानसभा अधिवेशन
मोशी (पिंपरी-चिंचवड) येथे ‘अक्सा बेकरी’त धर्मांधांचा हिंदूंच्या आरोग्याशी खेळ !
राज्यातील ४२३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तेचे केले जाणार मुद्रीकरण !
थोडक्यात महत्त्वाचे (२३.०७.२०२६)
रावेत-नर्हे ‘एलिव्हेटेड कॉरिडॉर’च्या ‘डी.पी.आर्.’ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची मान्यता !
संत मुक्ताई पालखीचे ७०० किलोमीटर प्रवास करून मोहोळ (जिल्हा सोलापूर) तालुक्यात आगमन !