मुंबई – भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी भाजप शासनाच्या काळात राज्यात राबवण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये अनियमितता आहे, असे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी अहवालात म्हटले होते. यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनी या योजनेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यावरून शासनाने या योजनेच्या चौकशीसाठी माजी सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ६ मासांचा कालावधी देण्यात आला आहे.