पुणे जिल्ह्यातील मस्तानी तलावाच्या दुरुस्तीसाठी २ कोटी रुपयांचा निधी संमत !
मस्तानी तलाव १४ एकर क्षेत्रामध्ये असून त्यामध्ये ४० फुटांहून अधिक पाणीसाठा रहातो. गेल्या २ वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण अल्प झाल्याने हा तलाव कोरडा पडत आहे.
कास रस्त्यावरील अतिक्रमणांना महसूल विभागाची नोटीस !
कास पठार हे नैसर्गिकदृष्ट्या संवेदनशील मानले जाते. प्रतिवर्षी पावसाळ्यानंतर फुलणारा फुलांचा हंगाम लक्षात घेता, येथे पर्यटकांची मोठी गर्दी पहायला मिळते.
विद्यार्थ्यांनी ‘भ्रमणभाष’ऐवजी मैदान जवळ करावे ! – सुरेश खाडे, पालकमंत्री, सांगली
‘हॅप्पी स्ट्रीट’ उपक्रमामध्ये बालकांसमवेत पालकही त्यांचे वय विसरून सहभागी झाले होते.
पुरी (ओडिशा) जगन्नाथ मंदिरात घुसलेल्या २ बांगलादेशी नागरिकांना पकडले !
बांगलादेशी नागरिकांना देशातून हाकलून न लावल्याचा परिणाम ! त्यांना बाहेर काढण्याविषयी कोणतेही सरकार प्रयत्न करत नाही, हे लक्षात घ्या !
‘सार्क’च्या सदस्य देशांकडून आतंकवादाला उघड पाठिंबा ! – एस्. जयशंकर
पाकिस्तानमध्ये शहबाज शरिफ सरकारच्या स्थापनेच्या पार्श्‍वभूमीवर, भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस्. जयशंकर यांनी दक्षिण आशियाई सहकार्य संघटना अर्थात् ‘सार्क’चे त्वरित पुनरुज्जीवन करण्याची शक्यता नाकारली आहे.
Hate Preachers UK Ban : ब्रिटनमध्ये विदेशांतून येणार्‍या धर्मांध इस्लामी धार्मिक नेत्यांना प्रवेशबंदी
भारतात अशा प्रकारच्या धर्मांधांना देशातून बाहेर हाकलून देण्याची आवश्यकता आहे !
Abu Dhabi’s BAPS Mandir : अबुधाबीतील स्वामीनारायण मंदिरात पहिल्या रविवारी तब्बल ६५ सहस्र लोकांनी घेतले दर्शन !
अबुधाबी येथे गेल्याच महिन्यात उद्घाटन झालेले स्वामीनारायण मंदिर १ मार्च या दिवशी सर्वांसाठी खुले करण्यात आले. हे मंदिर सर्वांसाठी उघडल्यानंतर पहिल्या रविवारी, म्हणजे ३ मार्चला तब्बल ६५ सहस्र लोकांनी मंदिरात भावपूर्ण दर्शन घेतले.
Moody’s On India GDP : वर्ष २०२४ साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अनुमान ६.८ टक्क्यांपर्यंत वधारला !
अमेरिकेतील आर्थिक विषयांवर अभ्यास करणार्‍या ‘मूडीज’ आस्थापनाचा दावा
कडब (कर्नाटक) येथील सरकारी महाविद्यालयाच्या प्रांगणात विद्यार्थिनींवर आम्ल फेकले !
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार आल्यापासून धर्मांधांचा वाढलेला उद्दामपणा !
पोलीस कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक किंवा सांस्कृतिक समुदायाच्या लाभासाठी नाहीत ! – देहली उच्च न्यायालय
पोलीस कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक किंवा सांस्कृतिक समुदायाच्या लाभासाठी नाहीत, असे मत देहली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.