नवी देहली – पोलीस कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक किंवा सांस्कृतिक समुदायाच्या लाभासाठी नाहीत, असे मत देहली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. न्यायालयाने या वेळी कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या यंत्रणांना चेहरा झाकणार्या महिलांच्या गरजांबद्दल अधिक संवेदनशीलता दाखवण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला.
१. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा एका बुरखाधारी मुसलमान महिलेने प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होत्या. पोलिसांनी या महिलेला बुरखा न घालता तिच्या रहात्या घरातून बलपूर्वक नेले आणि बेकायदेशीरपणे पोलीस ठाण्यात डांबले, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
२. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा म्हणाल्या की, अन्वेषण यंत्रणेने निष्पक्षता, स्पष्टता आणि तर्कशास्त्र या तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. त्यांना समाजाच्या हिताच्या विरोधात असलेल्या विशिष्ट पद्धतीने काम करण्याची सूचना देणे अन्यायकारक असेल आणि ते बेकायदेशीर मानले जाईल.
३. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या यंत्रणा आणि त्यांचे अन्वेषण धार्मिक प्रथांद्वारे चालवले जाऊ शकत नाहीत; परंतु ते समुदाय आणि सुरक्षितता यांनी प्रेरित असले पाहिजे.