पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना अटक करण्याचे प्रयत्न गेल्या २४ घंट्यांपासून पाकिस्तानचे पोलीस करत आहेत. पोलीस लाहोर येथील जमान पार्कमध्ये इम्रान खान यांच्या अटकेसाठी पोचलेले आहेत; मात्र त्यांच्या समर्थकांकडून होत असलेल्या हिंसारचारामुळे पोलीस इम्रान यांना अटक करू शकलेली नाहीत.
सर्व महापालिकांनी असा निर्णय घेण्याविषयी विचार करावा; परंतु भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्याची व्यवस्थित प्रक्रिया होत आहे किंवा नाही, याविषयी महापालिकेच्या पशू वैद्यकीय अधिर्‍यांनी सांगितले पाहिजे !
मुरबाडे यांनी ६ मास जमा झालेले शुल्क विभाग कार्यालयातील लेखा विभागात जमा केले नसल्याचे आढळून आले. त्यानंतर पदाचा दुरुपयोग करून गैरवर्तन केल्याने त्यांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश दिले.
राज्यातील नागरिकांच्या संरक्षणासाठी पोलीस २४ घंटे कार्यरत असतात. अनेकवेळा जिवाची पर्वा न करता ते आपले कर्तव्य बजावत असतात; मात्र कर्तव्य बजावत असतांना त्यांच्यावरच आक्रमणे होत आहेत. गेल्या ३ मासांत ३० हून अधिक आक्रमणे पोलिसांवर झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देण्यासाठी त्या त्या विभागांचे मंत्री उपस्थित नसणे हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे. केवळ महिला आणि बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची लक्षवेधी झाली. इतर लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देण्यासाठी विभागांचे ६ मंत्री अनुपस्थित होते.
धुळे शहरात भ्रमणभाषवरून शहरातील मुलींची छुप्या पद्धतीने छायाचित्रे काढल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आरोपी अज्ञात असून पुढील चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार आहे.
ठाणे महानगरपालिकेच्या कामगार संघटनेने केवळ निदर्शने केली, तर कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर पालिकेत मात्र साधी निदर्शनेही करण्यात आली नाहीत.
पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून ‘स्टोन क्रशर’ चालवणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत.
‘‘आग विझलेली असली, तरी ती पुन्हा चालू होऊ नये, यासाठी संबंधित ठिकाणांवर देखरेख ठेवली जात आहे. दिरोडे, म्हादई अभयारण्यात सुर्ला आदी ठिकाणी आग पुन्हा लागण्याची शक्यता असल्याने या ठिकाणी जास्त देखरेख ठेवण्यात आली आहे.’’
उन्हाळ्यात वनक्षेत्रांना आग लागू नये, यासाठी हिवाळ्यात वनांमध्ये ‘फायर लाईन’ सिद्ध केली जाते. यंदा वन खात्याने अभयारण्यात ‘फायर लाईन’ सिद्ध केली नसल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. याचेही वनमंत्र्यांनी अन्वेषण करून संबंधितांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.