‘सेन्सॉर बोर्डा’मध्ये धार्मिक प्रतिनिधी हवेत !
प्रमाणपत्र देण्यासाठी चौकशी समिती, फेरविचार समिती आणि अपिलीय समिती अशा ३ समित्या कार्यरत असतात. तरीही अश्लील चित्रीकरण अन् आक्षेपार्ह संवाद चित्रपटात कसे काय रहातात ? ते का वगळले जात नाहीत ? कि चित्रपट निर्माते आणि ‘सेन्सॉर बोर्ड’ यांच्यात काही साटेलोटे असते ?