चिनी आस्थापन ‘विवो इंडिया’ची २ सहस्र २१७ कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी उघड
चिनी आस्थापनांवर भारतात बंदी घाला ! या आस्थापनांनी बुडवलेला कर त्यांच्याकडून चक्रवाढ व्याजाने वसूल करा !
उदय लळीत होणार देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश !
विद्यमान सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी ४ ऑगस्टला देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या नावाची शिफारस केली.
आम्हीही युद्धासाठी सिद्ध ! – तैवान
बलाढ्य चीनला रोखठोक उत्तर देणार्‍या छोटे बेट असणार्‍या तैवानकडून भारताने शिकले पाहिजे !
वस्तू आणि सेवा विनामूल्य देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक !
वस्तू, सेवा आदी विनामूल्य देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे, असे केंद्रशासनाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सांगितले.
देहली-कटरा या मार्गावरील ‘वन्दे भारत’ रेल्वेमध्ये मांसाहारावर बंदी !
रेल्वेगाड्यांमध्ये खाद्यपदार्थांची सुविधा पुरवणार्‍या इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन आणि ‘भारतीय सात्त्विक परिषद’ यांच्यात यापूर्वीच एक करार करण्यात आला आहे. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार हळूहळू धार्मिक स्थळी जाणार्‍या इतर गाड्याही सात्त्विक केल्या जातील.
अझरबैजान आणि अर्मेनिया यांच्यात पुन्हा युद्धाला प्रारंभ
या भागामध्ये रशियाचे शांतीसैन्यदेखील तैनात आहे. अझरबैजानने ३ वेळा युद्धविरामाचे उल्लंघन केले आहे. या दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वी १९९०च्या दशकात, तसेच वर्ष २०२० मध्येही युद्ध झाले होते.
खासदार संजय राऊत यांच्या ईडी कोठडीत ८ ऑगस्टपर्यंत वाढ !
अंमलबजावणी संचालनालयाने न्यायालयात राऊत यांच्या कोठडीत १० ऑगस्टपर्यंत वाढ करण्याची मागणी केली होती.यापूर्वीची त्यांना दिलेली ३ दिवसांची कोठडी संपल्यावर ४ ऑगस्ट या दिवशी त्यांना ‘पी.एम्.एल्.ए.’ न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले.
(म्हणे) ‘तिरंगा देशाचा ध्वज असतांना तो घरांवर का फडकावावा ?’
ज्यांचे तिरंगा, हा देश आणि येथील माती, यांच्यावर प्रेम नाही, ते असेच प्रश्‍न उपस्थित करणार ! अशा विधानांतून ते किती देशभक्त आहेत, हे लक्षात येते !
न्यायनिवाडा होईपर्यंत पक्षचिन्हावर कोणताही निर्णय घेऊ नका !
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवर निर्णय येईपर्यंत शिवसेनेकडेच ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह रहाणार आहे. या निर्णयामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना न्यायालयाकडून तूर्त दिलासा मिळाला आहे.
आसाममध्ये आतापर्यंत ८०० मदरसे बंद केले ! – मुख्यमंत्री सरमा
अन्य भाजपशासित राज्यांतील सरकारांनीही अशा प्रकारची कारवाई करणे अपेक्षित !