मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या खासगी शाळांना अनुदान पात्र घोषित करणे आणि २० टक्के अनुदानाने चालू असलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान देणे, असा निर्णय राज्य सरकारने ऑक्टोबर मधील बैठकीत घेतला आहे.
अशा गुन्ह्यांमध्ये लगेच आणि कठोर शिक्षा होत नसल्याने असे गुन्हे करणार्यांना कायद्याचा कोणताही धाक वाटत नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांना तात्काळ कठोर शिक्षा देण्याची आवश्यकता आहे.
कोरोनासारख्या संकटात भ्रष्ट भारतीय हे मृतांच्या टाळूवरील लोणी खाण्यातही पुढे आहेत, हे लक्षात येते ! ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
जिहादी आणि खलिस्तानी यांची ही युती देहली येथील शेतकर्यांच्या आंदोलनातही दिसून येत असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे देहलीतच या आतंकवाद्यांना अटक होणे यामागे काही कारण आहे का ? याचेही अन्वेषण केंद्र सरकारने करावे !
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ्.आय.) या आतंकवाद्यांशी संबंध असलेल्या संघटनेकडून गोव्यातील इयत्ता १० वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी बाबरी मशिदीवर आधारित अखिल गोवा निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने संमत केलेल्या ३ कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या १३ दिवसांपासून देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्या शेतकर्यांनी ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ करण्याचे आवाहन केले आहे.
धर्मांधांची ही हिंसाचारी प्रवृत्ती मोडून काढण्यासाठी त्यांच्यासाठी शरीयतनुसार कठोर शिक्षा करण्याची कुणी मागणी केल्यास आश्चर्य वाटू नये !
‘केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार सर्वत्र अपंग, विकलांग यांना ‘दिव्यांग’ असा शब्दप्रयोग सध्या प्रचलित करण्यात आला आहे.
यातून हे लक्षात येते की, शेतकर्यांच्या आंदोलनात खलिस्तान्यांचा समावेश असणार ! केंद्र सरकारने याचा शोध घेऊन त्यांना उघड करावे, असेच भारतियांना वाटते !
शिव-समर्थांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीतच काही संघटनांनी ‘समर्थ रामदासस्वामी हे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गुरु नव्हते’, असा अपप्रचार चालू केला आहे. या संघटनांनी हे शिल्प हटवण्याचा पवित्रा घेतला असून याविषयीचे निवेदन सातारा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एस्.टी. महामंडळ प्रशासन यांना देण्यात आले आहे.